२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिएको छ । मंगलबार राति अधिकांश उद्योगहरुमा लाइन जोडिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बाफतको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको थियो । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उद्योगहरुमा काटिएका लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार मंगलबार राति अधिकांश उद्योगहरुमा लाइन जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
यसैबीच बक्यौता नउठाइ बिजुलीको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
महसुल निर्धारण आयोग गठन हुनुअघि र लोडसेडिङ हटेपछिको महसुल नलिने तर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन अघिल्लो सरकारले निर्देशन दिएको थियो। प्रचण्ड सरकारको निर्देशन अनुसार ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विभिन्न ६२ वटा उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो।
अहिलेको सरकारले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेर महसुल उठाउने भनेको छ। प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड लाइन भएको उद्योगमा २४ घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने, निरन्तर बिजुली आपूर्ति भएको दिन वा अवधि यकिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यति मात्रै होइन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिका समेत हेरेर विद्युत् आपूर्ति भएका दिन र अवधि यकिन गरी पुन: हिसाब गर्नुपर्ने समेत लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको अर्थ हो फेरि प्राधिकरणले ६२ वटा उद्योगको मिनेट-मिनेटको डेटा हेरेर हिसाब-किताब गर्नुपर्ने छ। कुनै उद्योगले २४ घण्टाभन्दा एक मिनेट कम बिजुली पाएको छ भने पनि डेडिकेटेड शुल्क लिन पाइने छैन। यो विवाद झण्डै १० बर्ष अघिदेखिको हो ।
