२३ असोज, काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा मंगलबार बसेको बैठकले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
‘प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । यसबारे विस्तृत बिस्तारै थाहा भइहाल्ने छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरण सोधेर घिसिङलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने तयारी छ । उनलाई तत्कालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नै खोसेर मन्त्रालय बोलाउने, ‘स्पष्टीकरण हरेपछि पदबाट हटाएर कारबाहीबा लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने तयारी सम्म भएको स्रोतले खुलायो ।’
स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रालयका सहसविच शम्भू मरासिनीको संयोजकत्वमा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक आज बुधबार बिहान ११ बजेका लागि डाकेका थिए । तर, आज विहान सबेरै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक रद्द भएको जानकारी मन्त्रालयबाट आएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक प्रत्येक साता बस्ने गरे पनि पछिल्लो दुई महिनादेखि एक पटक पनि बैठक बसेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रालयबाट १५ बुँदे विवरण मागेर पत्र आएको बताए । ‘ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता गरेको लगायत विषयका विवरण मागिएको छ, त्यो स्पष्टीकरण हो जस्तो लाग्दैन,’ घिसिङले भने, ‘मन्त्रालयले मागेको विवरण चाँडै बुझाउँछु । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता भुक्तानीबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ ।’
घिसिङले उद्योगहरूले बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरिरहेका छन् भने उद्योगीले बिजुली नै उपभोग नगरेको र गरेको भए प्रमाण पेस गर्नुपर्ने भन्दै बिजुली बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
