काठमाडौं । गौशाला २६ ले उच्च अदालतबाट सफाइमा टुंगिएको बलात्कारविरुद्धको मुद्दा अघि नबढाउन निवेदन दिए पनि नरोकिने भएको छ। उहाँले दिएको निवेदनले मुद्दा पुनरावलोकन प्रक्रियामा कुनै पनि असर नपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। सरकार वादी रही क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध जबर्जस्तीकरणीको जाहेरी दिने आँट गरेकी गौशाला २६ ले आफू मानसिक रूपमा थाकेको भन्दै मुद्दा अगाडि नबढाउन निवेदन दिनुभएको छ । उहाँको निवेदनसँगै मुद्दा रोकिने हो कि भन्ने धेरैले आँकलन पनि गरेका छन्।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ जेठ २ मा जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ डेढ साताअघि सार्वजनिक भएको थियो। फैसलामा पीडित गौशालाको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनलाई मात्रै प्रमाण मान्न नसकिने र अन्य कुनै पनि प्रमाणमा भार नपुग्ने ठहर गरिएको हो। मुद्दामा सफाइ दिने फैसलाको चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने कानूनी प्रावधान सुरक्षित छ। त्यो पुनरावलोकनको प्रक्रियालाई गौशालाले दिएको निवेदनले रोक्न नसक्ने सरकारी वकिलले बताउनुभएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएको एक सातापछि गौशालाले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा मुद्दा रोक्ने मनशायसहित निवेदन दिनुभयो । गौशालाले आफूले मानसिक रूपमा धेरै तनाव खेप्नुपरेकाले मुद्दामा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘मुद्दा दर्ता भएलगत्तै मेरो मानसिक एवं सामाजिक जीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले प्रतिवादीविरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र ममाथि दबाब फेलाउँदै आएका थिए,’ उहाँले निवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘अदालतले फैसलामा लिएका प्रमाणको सम्मान गर्दै आफ्नो शान्तिपूर्ण जीवन जिउनु मेरो प्राथमिकता रहेकाले मुद्दाको कार्य अगाडि नबढाउनुहुन निवेदन गर्छु।’
यसअघि बलात्कार मुद्दामा यस्ता खालका निवेदन सायदै नपरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल बताउँनुहुन्छ । ‘यस्ता खालका निवेदन आउँदैनन्। जसलाई निवेदन दिने हक छ, उसैले दिने हो। यस्ता खालका निवेदन आएको मलाई खासै जानकारी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । मुद्दा पुनरावलोकनका लागि जाने÷नजाने भन्ने विषयमा गौशालाको निवेदनले कुनै फरक नपार्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने हो। सरकारवादी मुद्दा कसैले निवेदन दिँदैमा रोकिने होइन,’ दाहालले भन्नुभयो ।
फैसला, मिसिल अध्ययन गरिसकेपछि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताबाट हुने कानूनी व्यवस्था छ। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्चमा पुनरावेदन दिने र उच्चकोपनि फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउँने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बलात्कारसम्बन्धी सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो। पीडितले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेपछि अनुसन्धान पछि सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउँछन्। त्यसपछि सरकारी वकिलले मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिन्छ। कानूनअनुसार सुरुमा पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको विषयमा जानकारीसहितको जाहेरी दिएपछि प्रक्रिया थालिन्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । २०८० फागुन १० मा उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिँदै पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले बलात्कार ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद फैसला भएका लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो।
यता सरकारी वकिल कार्यालयले भने जिल्ला अदालतले गरेको कैद सजाय कम भएको, पीडित गौशाला २६ नाबालिका भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो। सरकारी वकिलको निवेदनमा भने उच्च अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेको थियो। सन्दीपलाई सफाई दिएको छ । अब यो फैसलामा सरकारी पक्षलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ । उ सर्वोच्च अदालत पुनरावलोकनका लागि निवेदन लिएर जान सक्छ ।
