२० वैशाख, काठमाडौं । सरकार कै कारण भारतबाटै इन्टरनेट काटिएको छ । ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिंदा नेपालमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले खरिद गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोक्दा भारतीय अपस्ट्रिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भुक्तानी नपाएको भन्दै ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो ।
मुख्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायानेट, सीजी लगायतका कम्पनीका इन्टरनेट सेवा बिहीबार साँझदेखि प्रभावित भएका छन् । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनी एयरटेलले एक्कासी आपूर्ति रोकेको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशव नेपालले जानकारी दिए । ‘हामीले भारतीय कम्पनीको यो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छौं, यसले हाम्रो सेवा र सेवाग्राहीलाई नराम्रो प्रभाव पर्न पुग्यो’, उनले भने, ‘हामीले तुरुन्तै आपूर्ति पुनः सुरु नगरे बक्यौता नतिर्ने चेतावनी दिएका छौं ।’
एयरटेलबाट ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकिएपछि टाटा लगायतका वैकल्पिक कम्पनीका ब्यान्डविथ इन्टरनेट सेवा चलाइए पनि सुस्त छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि पटक–पटक सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर इन्टरनेट सेवा नै रोकिने अवस्था आउने भन्दै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिन आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, मन्त्रालयले इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरको विवादलाई कारण देखाएर इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका अपस्ट्रिम इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम बराबर राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्न आवश्यक सिफारिसपत्र रोक्दै आएको छ ।
करिब एक वर्षदेखि इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न नसक्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अपस्ट्रिम कम्पनीले चरम दबाव सिर्जना गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा रोक्ने पटक–पटकको चेतावनीका बीच बिहीबार राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसकै दिन भारतीय कम्पनी एयरटेलले ब्यान्डविथको आपूर्ति बन्द गरिदिएको हो । एयरटेलले आपूर्ति रोक्दा करिब ६० प्रतिशत फाइबर इन्टरनेट बजार प्रभावित भएको अनुमान छ । नेपाल टेलिकमसहितका केही निजी सेवा प्रदायक बाहेकका करिब ७० लाख भन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मर्कामा परेको अनुमान छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान) का एक पदाधिकारी सरकारको अपरिपक्व क्रियाकलापका कारण इन्टरनेट सेवा रोकिने अवस्था आएको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारले नै लामो समय भुक्तानी गर्न सटही सुविधा रोक्दा ठूलो ब्यौता बसेपछि भारतयि अपरेटेरले थेग्न नसक्ने भन्दै सेवा रोक्न थालेका छन्’, उनले भने,‘यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । बेरुजु सल्टाउन भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस रोक्दा सेवा नै रोकिने र उपभोक्ताहरु मारमा पर्ने अवस्थाबारे संस्थाले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण जनाउँदै आएको थियो ।’
आइस्पानका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेचिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएपछि ४ महिनाअघि अपस्ट्रिम नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएका थिए । छिटो पैसा पठाउन दबाब दिएका उनीहरुले नयाँ वर्ष (सन् २०२४) देखि नेपालका लागि सेवा रोक्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तर, आइस्पानले पटक–पटक पत्राचार गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएर सेवा रोकिन दिएको थिएन । तर, एक वर्षसम्म भुक्तानी कुरेका भारतीय कम्पनीहरु अब थप प्रतिक्षा नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सटही रोकेर इन्टरनट सेवाप्रदायकबाट इन्टरनेट मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर उठाउन खोजेकी छन् । उनले यसै वर्ष सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवाको मर्मत सम्भारमा कर छलिएको भन्दै एक छानबिन समिति बनाएकी थिइन् । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले गत असोजमा ९ वटा सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी, राजस्व तथा आरटीडीएफ दस्तुर गरी २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ५९ हजार ९७८ रुपैयाँ असुल्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले अन्य सेवा प्रदायकहरुबाट पनि सपोर्ट शुल्क, प्राविधिक शुल्क, मर्मत लगायतका आयबाट तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर उठाउन भनेको छ ।
मन्त्रालयको पत्रअनुसार प्राधिकरणले तुरुन्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई मर्मत सम्भार शुल्कको रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दस्तुर यकिन गरेर तिर्न पत्र काटदै आएको छ । तर कानूनी व्यवस्थालाई देखाउँदै सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणको निर्देशन मान्न सेवा प्रदायकहरु तयार नहुँदा इन्टरनेट सेवा नै रोकिन पुगेको छ । सरकारले भने अहिलेको इन्टरनेट प्रदायकहरु कानूनी दायरामा नआए अर्को विकल्प खोज्ने योजना बनाएको छ । नेपाल टेलिकमलाई बलियो बनाउँने र नीजि क्षेत्रका इन्टरनेटहरु त्यता सार्ने योजनामा सरकारी कदम चलेको स्रोतले बतायो ।
