अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसालाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि थप कडाइ गर्ने जनाएको छ । अस्ट्रेलियाली गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त कुराको जानकारी गराएकी हुन् । सरकारले गत डिसेम्बरमा नै आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक परिमार्जनको घोषणा गरिसकेको छ । गत बिहीबार मन्त्री ओनिनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार उच्च खतरको सूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थी भर्ना गर्ने अधिकार कटौती गरिने जनाइएको छ । ‘घोस्ट कलेज वा भिसा फ्क्याट्री’ को उपनाम दिइएको त्यस्ता संस्थालाई चेतावनी दिइने र सुधारका लागि ६ महिनाको समय दिइने उल्लेख छ । यदि सुधार नआएमा उनीहरुलाई रद्द गरिनेछ ।
त्यसैगरी अध्ययनभन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्ट्रेलिया आउन चाहने विद्यार्थीलाई मध्यनजर राखेर नयाँ ‘जेन्विन टेस्ट’ को घोषणा गरिएको छ । जसअन्तर्त विद्यार्थीलाई आफ्नो अध्ययन, आर्थिक अवस्थालगायतको बारेमा सोधिनेछ । साथै उनीहरूले ‘जेन्विन स्टुडेन्ट’ हो भनेर घोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यससँगै भिजिटर भिसामा अस्ट्रेलिया आउने र यताबाटै विद्यार्थी भिसा आवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले भिजिटर भिसामा अवधि समाप्त भएपछि थप आवेदन दिन नपाउने गरी ‘नो फर्दर स्टे’ को प्रावधानलाई बढाइने उल्लेख छ । मन्त्री ओनिलद्वारा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा सरकारले अपनाएको कार्यशैलीका कारण आप्रवासी संख्यामा कमी आउनुका साथै गत वर्षको तुलनामा विद्यार्थी भिसा आवेदनमा ३५ प्रतिशतले कमी आएको जनाइएको छ ।
अस्ट्रेलियाले कोभिडको समाप्तिसँगै आफ्नो अध्यागमन नीतिलाई परिवर्तन गरिरहेको छ । गत डिसेम्बरमा यहाँको गृह मन्त्रालयले आफ्नो भिसा नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेको थियो । अस्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री ओनिलले सार्वजनिक गरेको उक्त नीतिमा विद्यार्थी भिसालाई अझ ब्यवस्थित मात्र गरिएको छैन कि अन्य भिसामा समेत परिमार्जनको घोषणा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री ओनिलले सरकारको १० वर्षे अध्यागमन नीतिलाई सार्वजनिक गर्दै उनले यो नीतिले अस्ट्रेलियालाई आवश्यक दक्ष कामदार परिपूर्ति हुने र अध्ययनकै लागि आउने विद्यार्थीलाई सहज हुने र उनीहरूलाई शोषण हुने काम बन्द हुने बताएकी थिइन् । सरकारले जारी गरेको यो नीतिलाई यस सम्बन्धका विज्ञले समेत प्रशंसा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाले समयअनुसार आफनो अध्यागमन नीतिलाई परिमार्जन गर्दै आएको छ ।
परिमार्जित नीतिका केही बुँदाले अस्ट्रेलिया उच्चशिक्षाका लागि आउने विद्यार्थीलाई यहाँको अध्यागमन नियम र कानुनका बारेमा बुझ्न थप मद्दत पुग्ने देखिएकाले सरकारीसहितका विभिन्न स्रोतको सहयोगमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो । अध्यागमन क्षेत्रका बिज्ञले यी परिवर्तनले अध्ययनकै लागि आउने विद्यार्थीलाई अझ सहज हुने तर अध्ययनभन्दा पैसा कमाउन वा पीआर लिनका लागि नै आउने विद्यार्थीलाई भने गाह्रो बनाउने बताएका छन् ।
१. अस्ट्रेलियामा कोभिडपछि विद्यार्थीलाई फूलटाइम काम गर्न दिइएको अधिकार हटाइएको छ । यसभन्दा पहिले भएको जम्मा २ साताको ४० घण्टामात्र काम गर्न पाइने अधिकारलाई केही बढाएर दुई सातामा ४८ घण्टा काम गर्न पाइने बनाइएको छ । तर विद्यार्थीले आफ्नो पढाइ छुट्टी भएको समयमा भने पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न पाउनेछन् ।
२. भिसा आवेदनका लागि विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने अंग्रेजी परीक्षा (आईईएलटीएस) को नतिजालाई बढाइएको छ । यसपहिले उच्चशिक्षा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई हरेक ब्यान्डमा कम्तीमा ५ दशमलव ५ ल्याउनुपर्नेमा त्यसलाई बढाएर ६ बनाइएको छ भने अध्ययन सकेपछि आवेदन दिन पाइने ग्राजुएट भिसाका लागि ६ बाट ६ दशमलव ५ बनाइएको छ । त्यसका साथै अंग्रेजी (इलिकोस) अध्ययन गर्न आउनेले समेत ४ दशमलव ५ को सट्टा हरेक ब्यान्डमा ५ ल्याउनुपर्नेछ ।
३. विद्यार्थीले अध्ययनका लागि आउने क्रममा देखाउनुपर्ने आर्थिक विवरणलाई समेत पहिलेको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढाइएको छ । यसभन्दा पहिले विद्यार्थीले कम्तीमा पनि २१ हजार ४१ डलर देखाउनुपर्नेमा त्यसलाई बढाएर २४ हजार ५ सय ५ डलर बनाइएको छ । यसैगरी भिसा आवेदन शुल्कमा समेत वृद्धि गरिएको छ । विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ६ सय ५० डलरलाई बढाएर ७ सय १५ बनाइएको छ भने भिजिटर भिसा शुल्क १ सय ५० डलरबाट बढाएर १ सय ९० बनाइएको छ ।
४.प्राप्त भिसा आवेदनलाई प्राथमिकताका आधारमा टुङ्गो लगाइने घोषणा गरिएको छ । जस अनुसार अस्ट्रेलियाको ‘इभिडेन्स लेभल १’ मा रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको भिसालाई शीघ्रताका साथ हेरिने उल्लेख छ । जसमा अस्ट्रेलियामा रहेका १० विश्वविद्यालयको नाम समावेश छ । यसका साथै अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियाभन्दा बाहिरबाट दिइएका विद्यार्थी, वैदेशिक मामिला, रक्षा तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा अध्ययन गर्न आउने आवेदनलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । यहाँ अभाव देखिएको क्षेत्रमा आएका कामदारको आवेदन, दुर्गम क्षेत्रका लागि आएका र दक्ष कामदार भिसाका लागि दिइएका भिसा आवेदनलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्गो लगाइने उल्लेख छ ।
५. अस्ट्रेलियामा उच्चशिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि पोस्ट-स्टडी वर्क भिसाका रूपमा दिइने समयसीमालाई पनि सरकारले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार यसभन्दा पहिले मास्टर्स अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थीले पाउने ३ वर्षको अवधिलाई २ वर्षमा झारिएको छ भने उच्चशिक्षा अध्ययन सकेपछि पाइने थप दुई वर्षको वर्क स्टडी भिसाको अवधिलाई हटाइएको छ । तर अध्ययन सकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा गएको खण्डमा पाइने थप १ देखि २ वर्षको प्रावधानलाई भने हटाइएको छैन् ।
६. अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययनको विषयबाहेक अन्य विषयमा समानान्तर अध्ययन गर्न नपाउने भएका छन् । जसअनुसार विद्यार्थीले दुई फरक-फरक शैक्षिक संस्थामा एकैपटक अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीले यहाँ रहेका सीपमूलक संस्थामा रोजगार पाउनका लागि यस किसिमको अध्ययन गर्ने गरेका छन् । तर विद्यार्थीले आफ्नो मुख्य अध्ययनको विषयलाई त्यागेर यसैलाई यहाँ रहने माध्यम बनाउने गरेकाले यसलाई कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । यसैगरी यहाँ उच्चशिक्षाका लागि आउने तर आइसकेपछि उक्त अध्ययनलाई छोडेर अर्को विषय छानेर अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गरिने भएको छ ।
