काठमन्डौ। लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक भेला (CSW68) यो वर्ष ११ देखि न्युयोर्कमा सुरु भएको छ। २२ मार्चसम्म चल्ने यो भेलामा “लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरणको उपलब्धिलाई तीव्रता दिने” भन्ने नाराका साथ सुरु भएको हो।
उप्त कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले भन्नु भयो, महिलाहरुको क्षमता, लैङ्गकि अबहेलना, समस्या, खुबी, महत्वाकांक्षा आदिको गहन अध्ययन गरि परिवारिक र सामाजिक स्तरबाटै मुद्दाहरूको निकास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । मानब जीबनमा महिलालाइ समाजमा हेरिने कु–दृष्टी, गलत सोचाइ, कुरिती तथा अन्य गलत बिचारधाराहरु हटाइ उनिहरुका लागि महिला सशक्तिकरमा जोड दिदै प्राबिधिक ज्ञान, सीप, ब्यबहारिक शिक्षाको पहुँचमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। महिलाबिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्यगरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवर्दनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवल्म्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालनगरी बिभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक छेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको अन्तर्निहित् क्षमतालाई बृधि गर्दै महिला सशक्तीकरण को लागि राज्यले पनि कानुनी रुपमा विभिन्न प्रयाशहरु गर्दै आइरहेको मन्त्री चौधरीको दाबी छ।
महिला आफ्नो पेशा बाहेक मानव जातिको उत्थानका लागि दिन रात काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यति मात्रै होइन पुरूषलेभन्दा बढी महिलाले नै परिवारको लागि समय खर्चेका हुन्छन् । ती महिलाहरूका कारण हामीले प्रशंसाको माला भिरेको छौँ । समाज र राष्ट्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनसमेत सफल भएका छन् ।
विश्व लैङ्गिक समानताको लागि यो एक महत्वपूर्ण भेला हो । विश्वव्यापी रूपमा 10.3 प्रतिशत महिलाहरू आज चरम गरिबीमा बाँचिरहेका छन्, र तिनीहरू पुरुषहरू भन्दा गरिब छन्। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी अन्त्य गर्नेतर्फ आवश्यक ध्यान दिनु जरुरि छ। द्रुत प्रगतिको लागि लगानी आवश्यक छ। अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि गरिबी र भोकमरीको अन्त्यलगायत प्रमुख विश्वव्यापी लक्ष्यहरूमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण हासिल गर्न प्रति वर्ष थप $360 बिलियन बजेट आवश्यक छ। यस वर्षमा, २.६ बिलियन जनताले आफ्नो मत हाल्न चुनावमा जाने हुँदा, उनीहरूसँग लैंगिक समानतामा उच्च लगानीगर्न आवस्यक छ।
महिला गरिबी अन्त्य गर्ने नीति र कार्यक्रमहरूमा लगानी जसले लैङ्गिक असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्दछ सरकारले शिक्षा र परिवार नियोजन, न्यायोचित र समान ज्याला, र विस्तारित सामाजिक लाभहरूलाई प्राथमिकता दिएमा महिलाहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। रोजगारीमा लैङ्गिक अन्तरलाई बन्द गर्नाले सबै क्षेत्रहरूमा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २० प्रतिशतले बढाउन सक्छ।
इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो। तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै देखिएकाले यो गरिमामय इतिहास फेरि नदोहारिने हो कि भन्ने शंका धेरैमा उठ्न थालेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको भए पनि २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि आजसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिन्न।
