काठमाडौं । क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौता नाम दिइएको नेपाल भारत भुक्तानी सेवा चाँडै सुरु हुँदैछ । गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । १८ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच दुई कम्पनीको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गरी क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौता अनुसार दुई देशका नागरिकले एक देशबाट अर्को देशको बैंक खातामा सिधै पैसा पठाउन सक्ने गरी प्रणाली विकास भइसकेको एनसीएचएलका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भारतमा बैंक खाता भएकाले नेपालीको खातामा र नेपालीले भारतीयको खातामा सानो–सानो रकम विद्युतीय माध्यमबाट सिधै पठाउन मिल्ने गरी भारतको एनपीसीआई र नेपालको एनसीएचएलको प्रणाली एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ, १५ मार्च (२ चैत) सम्म तयारीको काम सकिन्छ,’ उनले भने ।
एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो भने भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) समेतको लगानीमा स्थापित एनपीसीआईको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल–भारत क्रसबोर्डर विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने गरी त्यसबेला सम्झौता भएको थियो । त्यहीअनुसार विकास हुँदै गरेको प्रणालीमा दुवै देशका अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि आबद्ध हुन सक्ने स्रोतले बतायो । ‘हामीले पूर्वाधार बनाउने हो, त्यसमा अन्य कम्पनीहरू जोडिएर सेवा दिन सक्छन्,’ उनले भने ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालीले भारतीय बजारमा र भारतीयले नेपालमा बैंक ट्रान्सफर अतिरिक्त वालेट र मोबाइल बैंकिङका माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । यो प्रणाली विकास भएपछि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले यसमार्फत एकअर्को देशमा पठाउन पाउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । ‘हालसम्म यस्तो भुक्तानीको सीमा कति हुने भन्ने तोकिएको छैन, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका आधारमा चाँडै नै तोक्नेछौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने ।
हाल नेपालीले भारतमा एटीएमबाट पैसा निकाल्दा एक पटकमा १५ हजार रुपैयाँ निकाल्न पाउँछन् भने महिनामा अधिकतम् १ लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डका माध्यमबाट प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकैपटक १ लाखसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।
तर, क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि व्यवस्था लागु नहुने र छुट्टै परिपत्र गर्नुपर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए । यसा अतिरिक्त नेपालका सेवा प्रदायकले क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि लिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ । आरबीआईले भारतको बैंक खाताबाट एक पटकमा २ लाख भारुसम्म रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी बैंक खातामार्फत जतिपटक पनि रकम पठाउन पाइन्छ । तर, नगदै लगेर रेमिट्यान्स पठाउँदा भने एक पटकमा ५० हजार भारु मात्रै पठाउन पाइन्छ । त्यसरी वर्षमा अधिकतम् १२ पटक मात्रै रकम पठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
भारतले भने क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि यही सीमा कायम राख्न सक्ने भारतस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भारत–नेपाल रेमिट्यान्सका लागि भारतको केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै छुट्टै सर्कुलर जारी गरेको छ । त्यो सीमासम्मको क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि अर्को नियम बनाउनु नपर्ने हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरुले बताएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसभन्दा ठूलो सीमा तोक्नुपरेको अवस्थामा भने नयाँ सर्कुलर ल्याउनुपर्छ होला ।’
