काठमाडौं । कम्पनीहरुको मर्जर र एफपीओको प्रिमियममा सरकारले कर बक्यौता देखाएको विषयमा अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जर आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
बजेटमा नै आएको उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले भूतप्रभावित हुने गरी कर असुल गर्न लागेको साथै पूँजीमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो । बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुलाई भोलि र पर्सि अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको कर बुझाएमा जरिवाना लाग्नेछैन । अन्यथा जरिवाना र ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सबै कम्पनीको गरी २५ अर्बभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने आकलन छ ।
एफपीओ जारी गर्नेमा एनआईएमबी, एनएमबी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सलगायत छन् । उनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए । त्यस्तै स्वाप रेसियो बढी राखेर मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत यसबाट प्रभावित हुनेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक विधेयक मार्फत अघि सारेको करको विषय सर्वोच्चबाट सदर हुनु स्वभाविक भएको बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन एफपीओ र मर्जरको विषयलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका संस्थालाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ।’
जसमा मंसिर मसान्तसम्म शुल्क बुझाउनेलाई ब्याज र जरिवाना नलाग्ने उल्लेख छ । आर्थिक ऐनमा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसमा फरक स्वाप रेसियो गरेर मर्जरमा जानेले कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
