काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि आफ्ना असहमतिहरू व्यक्त गर्दै टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एक पत्र पठाएको छ । टिकटकले नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे सातवटा बुँदामा स्मरण गराउँदै पत्र पठाएको हो । सरकारले यहीँ सोमबार टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकै दिन गत सोमवार उक्त पत्र प्राधिकरणलाई पठाइएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई टिकटक नचल्ने बनाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार अहिले नेपालमा टिकटक चलिरहेको छैन । तर भिपिएन र डिएनएसजस्तो सेटिङमा परिवर्तन गरेर चलाइरहेका छन ।
टिकटकले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको छ । टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानी गर्ने कुरा पनि स्मरण गराएको छ । पत्रमा प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको बताउँदै नेपालमा भएका र नेपालका सरकारी निकायसँग गरिएका समझदारीहरूको स्मरण गराउने सातवटा बुँदा पनि उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो ।
नेपालमा संयुक्त रूपमा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग एउटा समझदारी गरेको भनेको छ । त्यस्तै यसै वर्षको गत जुन ७ मा नेपाल सरकारका लागि स्थानीय कानुनको उल्लङ्घन भएको कुनै पनि सामग्रीबारे रिपोर्ट गर्न सकोस् भनेर ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएईटी) को पहुँच दिएको पनि स्मरण गराएको छ ।
टिकटकले गत अगस्ट २९ मा आफू नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता पनि भएको स्मरण गराउँदै सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुनसम्ममा टिकटकको कम्युनिटी गाइडलाइनहरू उल्लङ्घन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको जानकारी गराएके छ । टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ‘आफूसँग’ नेपाल सरकारले निरन्तर संलग्न भएर काम गर्ने भनी गरेको सहकार्यको प्रस्ताव विपरीतको भएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि उसले आफू नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न र आवश्यक प्रावधानहरू गरेर काम गर्न तत्पर रहेको बताएको छ । उहाँका अनुसार अब पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाएर जानकारी गराइन्छ । टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेकाले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत् पत्रको जानकारी गराउने जानकारी गराउनु भएको छ । उहाँले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धबारे प्राधिकरणले जवाफ दिन नसक्ने र नमिल्ने भएकाले सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुने बताउनुभयो ।
