काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले शिक्षक तथा कर्मचारीको १०० प्रतिशतसम्म भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गराएका छन् । रोचक कुरा त यो छ की उपकुलपतिको तलब भत्ता प्रधानमन्त्री बराबरको छ ।

गत १२ असारको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) ले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीको प्रोत्साहन, अतिरिक्त समयमा काम गरेको पारिश्रमिक १ साउनदेखि लागू हुने गरी कटौती गरेको थियो । उक्त निर्णय फिर्ताको माग गर्दै त्रिविका कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनका कारण ७ साउनमा कार्यकारी परिषद्ले पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको सिफारिस अनुसार त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सिनेटको निर्णय उल्टाउँदै त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम, पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । १९ असोजमा बसेको कार्यकारी परिषदको बैठकले परीक्षा सञ्चालनसँग सम्बन्धित निकायअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुको लागि कामप्रतिको इमान्दारिता तथा गोपनीयता, कामको जटिलता तथा संवेदनशीलता, कार्य सम्पादन स्तर र अतिरिक्त समय खटाई आदिको कार्य सम्पन्नताको अवस्थामा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णय अनुसार प्रोत्साहन भत्ताका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा परीक्षार्थीको प्रति फारम ८५ का दरले हुन आउने रकम प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा जम्मा गरिने र उक्त रकम तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपश्चात सम्बन्धित शाखा तथा कामको लागि छुट्याइने, परीक्षाको संवेदनशीलता, कार्य जटिलता, विश्वसनीयता तथा वैधता, कार्यवोझ, कार्यसम्पन्नता समय, र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवाहका आधारमा परीक्षासँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न शिक्षकरकर्मचारीहरुलाई मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण गरिनेछ ।

परिषद्ले अति गोप्य शाखाको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ७० प्रतिशतसम्म, सहायक स्तरका कर्मचारीको ८० प्रतिशतसम्म, गोप्य शाखा, कम्प्युटर शाखा, कम्प्युटर शाखा, सचिवालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको ५० प्रतिशतसम्म, सहायक स्तरका कर्मचारीको ६० प्रतिशतसम्म, सवारी चालकको ६० प्रतिशतसम्म, रजिष्ट्रेशन, परीक्षा फारम, ट्रान्कृप्ट, प्रमाण पत्र, अनुसन्धान र लेखा–प्रशासनका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ३० प्रतिशतसम्म, सहायक स्तरका कर्मचारीको ४० प्रतिशतसम्म र परीक्षा नियन्त्रक र सह परीक्षा नियन्त्रकको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै विद्यार्थी संख्या दुई लाख भन्दा बढी र कर्मचारी संख्या १० जना भन्दा कम रहेका गोप्य शाखाहरुको हकमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ७० प्रतिशत र सो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको सुरु तलबमानको ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सार्वजनिक विदाका दिन पाँच घण्टा भन्दा बढी समय शिक्षक, कर्मचारीलाई काममा खटाउनुपर्ने अवस्था भएमा परीक्षा नियन्त्रकको लिखित पूर्व निर्णयानुसार अधिकतम प्रतिव्यक्ति ७ सयसम्मको खाना–खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम विद्युत्तीय हाजिरीको अभिलेखको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कार्यकारी परिषद्ले प्रश्नपत्र व्यवस्थापनसँग संलग्न अति गोप्य शाखाको प्रोत्साहन भत्ता परीक्षा सकिएपछि सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

१०० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता

परीक्षार्थीहरुको तहगत नतिजा प्रकाशन गरे पश्चात कुल रकम प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा १ साउनदेखि नै लागू हुनेगरी परीक्षा समाप्त भएको सय दिन भित्र नतिजा प्रकाशन भएमा तोकिएको सीमाको सतप्रतिशत हुन आउने रकम, सयदेखि पश्चात ३० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन भएमा तोकिएको सीमाको ७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम, १५० दिनसम्म पनि नतिजा प्रकाशन हुन नसकेमा प्रोत्साहन भत्ता नदिने निर्णय गरेको छ । परिषद्ले रजिष्ट्रेशनको हकमा शैक्षिक क्यालेन्डरले तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गरेमा वितरण योग्य रकमको १०० प्रतिशत, तोकिएको अवधिपछि १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गरे वितरण योग्य रकमको ८० प्रतिशत, १५ देखि ३० दिनभित्र काम सम्पन्न गरेमा वितरण योग्य रकमको ५० प्रतिशत र ३० दिनभन्दा पनि ढिलो काम सम्पन्न गरेमा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै २ तथा ५ दिनभित्र प्रोभिजनल प्रमाण पत्र र ट्रान्सकृप्ट उपलब्ध गराएमा सतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने, परीक्षार्थीहरुको सबै अभिलेख चुस्त दुरुस्त तथा सच्याउनुपर्ने नभएमा प्रोभिजनल प्रमाण पत्र र ट्रान्सकृप्ट निजहरुलाई उपलब्ध गराउन दुई दिन भन्दा र सच्याउनुपर्ने अवस्था भएमा परीक्षार्थीले बुझाउनुपर्ने आवश्यक कागजात बुझाएको मितिले ५ दिन भन्दा बढी समय लागेमा ५० प्रतिशत वा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले तोकिए बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

लेखा शाखाको हकमा परीक्षा केन्द्र, सो केन्द्रमा खटिने मानव संशाधन, परीक्षक, संपरीक्षक र परीक्षाको काममा संलग्न मानव संशाधानको तोकिएको पारिश्रमिक विल भर्पाइ तथा आवश्यक कागकात प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभत्र फरफारक गरी भुक्तानी गरेकमा तोकिएको सिमासम्मको सतप्रतिशत, ५ दिनभित्र भुक्तानी गरेमा ७५ प्रतिशत, १० दिनभित्र भुक्तानी गरेमा ५० प्रतिशत र दश दिनभन्दा बढी लागेमा प्रोत्साहन भत्ता नदिने सम्बन्धमा केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पदाधिकारी सचिवालय, सवारीचालक अनुसन्धान शाखा र प्रशासन शाखाको हकमा परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिएको शाखामा उत्तर पुस्तिका संकलन गर्ने, परीक्षणका लागि तयार उत्तर पुस्तिकाका पाकेट सम्बन्धित परीक्षकको पुर्‍याउने कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेको छ । परीक्षित उत्तर पुस्तिका संकलन गर्ने, विहान ६ बजे अगाडि आई पुग्नु पर्ने र बेलुकी ७ बजे पछिसम्म बस्नु पर्ने मानव संशाधनलाई परीक्षा नियन्त्रकले तोके बमोजिम ल्याउने लैजाने लगायतका परीक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गतका तोकिएको सबै प्रकारको आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने छ । अन्यथा परीक्षा सञ्चालक समितिले प्रोत्साहन भत्तामा कटौती गर्न सक्ने जनाएको छ ।

पारिश्रमिकको अधिकतम सीमामा नबढ्ने गरी निजको कार्य सम्पन्ता समयको पालनाका आधारमा एउटै शाखाको कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता परीक्षा नियन्त्रकले तोकेबमोजिम फरकरफरक हुन सक्ने समेत निर्णय गरेको छ । प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीहरुले तोकिएको कार्यालय समयको अतिरिक्त शाखागत कामको प्रकृति अनुसार सो शाखाको कार्य तोकिएको कार्यतालिकाभित्र सम्पन्न गर्न परीक्षा नियन्त्रकले बोलाएको समयमा जुनसुकै समय सार्वजनिक बिदाका दिन र अन्य दिनको हकमा बिहान ५ बजे देखि बेलुकी ८ बजेसम्म कार्यालयमा उपस्थित भई कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यसमा अटेर गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन बाध्य हुने छैन ।

डीन कार्यालयहरुबाट सञ्चालित परीक्षाहरूको हकमा प्रोत्साहन भत्ताको अधिकतम सीमा र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको परीक्षा प्रकाशन गर्ने समयलाई आधार मानी सो समयको अधिनमा रही प्रति फाराम १०० (एकसय) का दरले हुन आउने रकम सम्बन्धित शाखामा कार्यरत हरेक व्यक्तिको काम सम्पन्नतासमेतका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता मूल्याङ्कन फारम भराई अध्ययन संस्थान या सहायक परीक्षा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रोत्साहन भत्ता रकम भुक्तानी गरिने लगायतको निर्णय गरेको छ ।

त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. बास्कोटाको १६ कात्तिकमा सकिने भएकोले बुधबार उनले आफ्नो कार्यकालमा भए–गरेका उपलब्धीबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी तलब

तल राखिएको सूची २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको हो । हाल यो झनै बढेको छ । सूचनामा उल्लेख भए अनुसार उपकुलपतिको तलब नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा बढी छ । भत्ता थप्दा प्रधानमन्त्रीको भन्दा बढी हुन्छ । तत्कालिन अवस्थामा मन्त्रीको मासिक तलब ७० हजार रुपैयाँ थियो । उपकुलपतिको भने ७३ हजार ९ सय ८० पुगिसकेको थियो । जबकी प्रधानमन्त्रीको नै ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ थियो । यसैगरी शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगका सदस्य, डीन, कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा नियन्त्रकको समेत मन्त्रीको भन्दा बढी छ । उनीहरुको तलब ७० हजारभन्दा माथी छ । प्राध्यापकहरु कै पनि ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ ।