८ असोज, काठमाडौं । साताब्यापी चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ । एक दर्जन सम्झौता र समझादरी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । तर तर दुई पक्षबीच चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ (बीआरआई) लगायत विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त वक्तव्य जारी हुन सकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी भएर न्यूयोर्कबाटै चीन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग एसियाली खेलकुद आयोजना भएको शहर हाङजाउमा शनिबार भेटवार्ता भएको थियो । सोमबार बेइजिङस्थित ग्रेट अल हफ दि पिपुलमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भएको भेटमा समग्र एजेन्डामा छलफल भएको थियो । चीनले अघि सारेको बीआरआई लगायत केही महत्वपूर्ण एजेन्डामा नेपाल पक्षले सहमति नजनाउँदा संयुक्त वक्तव्य आएको छैन ।
सोमबार सम्झौता तथा समझदारी पत्रहरुमा हस्ताक्षरका लागि औपचारिक छलफल सुरु हुनुअघिसम्म पनि संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने विषयमा के हुन्छ भन्ने टुंगो लागि सकेको थिएन । हस्ताक्षर समारोह सम्पन्न भइसकेपछि पनि नेपालकातर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएको थियो । संयुक्त वक्तव्यको टुंगो नभएपछि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही अनुरुप बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका एक दर्जन सम्झौता र समझदारीलाई उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार बेइजिङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण सम्पन्न हुने मितिसम्म आफ्ना प्रस्तावमा सकारात्मक छलफल हुन सकेको खण्डमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनले संयुक्त वक्तव्यमा समावेश गर्न चाहेका विषयमा सहमत भइसकेका छैनन् । सुरुवातमा चीनले बीआरआईसँगै पछिल्लो समय राष्ट्रपति सिले अघि सारेका ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलप्मेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई), ग्लोबल कल्चरल इनिसियटिभ (जीसीआई)मा नेपालको सहभागिता खोजेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै पनि इनिसियटिभमा नेपाल तत्कालै सहभागी हुन नसक्ने बताए । संयुक्त वक्तव्यकै विषयमा छलफल हुँदा पनि उनले जीडीआई एउटाको नाम उल्लेख गरेर बाँकी चीनको समृद्धि र विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कुरामा सकरात्मक रहेको भन्ने आशय उल्लेख गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर चीनले कम्तिमा पनि बीआरआईलाई समेट्नु पर्ने र पोखरा विमानस्थल लगायतका केही परियोजनालाई बीआरआई मातहत राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । बरु पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले दिएको ऋण मिनाह गर्न नेपाल पक्षको अनुरोध छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण मिनाहका विषयमा चीन सकरात्मक भए पनि परियोजनालाई बीआरआई मातहत राख्नुपर्ने बेइजिङको स्पष्ट लाइन देखिएको छ । ‘चीनले विशेष गरी बीआरआई, पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थललगायत केही परियोजना र उर्जा व्यापारलगायत विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको थियो’, कूटनीतिक स्रोत भन्छ, ‘आफूले प्रस्ताव गरेका विषयमा नेपाल सकरात्मक नदेखिएपछि चीनको प्राथमिकता बदलिसकेको देखिन्छ ।’
त्यही कारण दुई पक्षीय वार्ता गरेर तयार पारिएका सम्झौता र समझदारीको सूची लामो भए पनि १२ वटा सम्झौता र समझदारीमा मात्रै हस्ताक्षर भएको छ । सुरुमा सार्वजनिक गरिएको सम्झौता तथा समझदारीमा हिल्सा सिमिकोट सडक परियोजना बाहेक अरु उल्लेख्य विषय थिएन । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा भने हिल्सा सिमिकोट सडक परियोजनासँगै नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे केरुङ)मा नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय डेभलोपमेन्ट को–अपरेसन एजेन्सीबीच समझदारी पत्र भएको उल्लेख छ ।
