काठमाडौं । न्यायपरिषद्को २ असोजमा बसेको बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांंकनका आधारमा नियुक्त ७ मध्ये पाँचौं नम्बरमा पर्नुभएका रामचन्द्र शर्मा केही दिन अघिको परीक्षामा फेल हुनुभएका उम्मेदवार हो । उहाँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्याङ्जाको जिल्ला न्यायाधिवक्तामा कार्यरत रहेका बेला कास्की जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको छ । ४ मंसिरको चुनावमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत रहनुभएका शर्मा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको प्रष्ट छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहने न्यायपपरिषदमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानून क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको तीन आधार छन् । कुल रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी ४० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायसेवाका उपसचिवहरुबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छानिएकाहरुले अवसर पाउनेछन् । त्यसपछिको ४० प्रतिशत पदमा आठ वर्ष वकालत गरेको वा त्यति नै अवधि कानून सेवाको शाखा अधिकृत वा अध्यापक भएकामध्येको खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छानिने व्यवस्था छ । शर्मालाई न्यायपरिषदले ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश बन्ने अवसर दिएको हो । जबकी न्यायसेवाका उपसचिवहरुको ज्येष्ठताक्रममा शर्मा धेरै पछाडि हुनुहुन्थ्यो ।
न्यायपरिषदको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार, न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा रहनु्भएका शर्मा २१ औं वरियताक्रममा हुनुहुन्छ । तर मन्त्रीको जोडबलमा ५ नम्बरमा नै न्यायाधीश बनाइएको छ । ९ माघ २०६२ मा शाखा अधिकृत हुनुभएका उहाँ १४ भदौ २०७० मा उपसचिव हुनुभयो । उक्त सूचीमा अरु २० जना उहाँभन्दा जेष्ठताक्रममा माथि हुनुहुन्छ । कानून समूहमा ६ जना उपसचिव उहाँभन्दा जेष्ठताक्रममा माथि हुनुहुन्छ । ‘सामान्यतया कानून समूहको न्यायाधीश सिफारिसमा कानूनमन्त्रीको चासो रहनु ठीकै हो, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले सरकारी वकिल समूहमा हस्तक्षेप गरेर २१ औं क्रममा रहनुभएका उपसचिवलाई तानेर ५ औं क्रमको जिल्ला न्यायाधीश बनाइदिनुभयो’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘शर्माको नाम सिफारिस हुनुमा कानूनमन्त्री गुरुङकै जोडबल हो, गत निर्वाचनमा गरेको सहयोगले निर्णायक भूमिका खेलेको होला ।’
स्मरणीय कुरा के छ भने, उहाँ न्याय सेवा आयोगले २९ जिल्ला न्यायाधीश पदका लागि लिएको परीक्षामा २११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुमा पर्नुहुन्छ । यो परीक्षामा उहाँ मात्र फेल हुनु भएन सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल एक जना बाहेक सबै फेल हुनुभयो । न्याय सेवा आयोगको सचिवालय स्रोतका अनुसार, जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शर्मा पनि सहभागी हुनुभएको हो । परीक्षामा उतीर्ण हुन नसकेपछि उहाँले आफ्नो राजनीतिक पावर पेल्नुभयो । उहाँ फेल हुँदा एक जनामात्र पास हुनुभएका पारसमणिसँगै न्यायाधीश बनिदिनुभयो । अब फेल हुने शर्मा पाँचौं रोलक्रममा जिल्ला न्यायाधीश बन्नुभयो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नाम निकाल्नुभएका पोखरेल आठौं वरियतामा पर्नुभएको छ । पछि सर्वोच्च सम्म नै यही रोलक्रम अघि बढ्छ ।
न्यापरिषद स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ फेल हुने नै योग्यतम हुने रहेछ, पास भएबापत पारसजी असफलहरुको पछाडि रहनुपर्यो ।’ खुला प्रतिस्पर्धाबाट माग अनुसार न्यायाधीश पदपूर्ति नभएपछि परीक्षामा असफल भएका न्याय सेवाका कर्मचारीलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको २७ पदमा न्याय सेवाका उपसचिवहरु नियुक्त हुनुभएको छ । जसमा आधाभन्दा बढी परीक्षामा अनुतीर्ण हुनुभएका नै हुनुहुन्छ । फेल भएकाहरुलाई पास भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको रोलक्रममा राखेर यो पटक योग्यतम्कै उपहास गरिएको छ । जानकारहरुले ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हालका कानूनमन्त्री धनराज गुरुङलाई स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ मा जिताउन शर्माले लगाएको गुन मन्त्रीले तिरेको दावी छ । उहाँसँग प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेकी सचिव पदमा अर्याल हुनुहुन्थ्यो । त्यो चुनावमा नेकपा एमालेले कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर मरेका व्यक्तिहरुको नाममा पनि मतदान गरेको आरोपसहित पुनः मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । सोही कारण देशका अरु क्षेत्रको नतिजा आइसक्दा पनि स्याङ्जा–२ मा मतगणना सुरु हुन सकेको थिएन ।
स्याङ्जा–२ मा निर्वाचन आयोगले सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको थियो । मतदान अधिकृतले गडबड भएकोबारे कुनै मौखिक र लिखित सूचना नदिएको, निर्वाचन अधिकृतले मतपेटिका समेत बुझेको र त्यसरी बुझाउँदा प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरुले रोहवरमा हस्ताक्षर समेत गरेको भन्ने आधार देखाएर मतगणना गरिएको थियो र धनराज गुरुङ निर्वाचित घोषित गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा भएको धाँधलीलाई लिपिवद्ध नगरेको र गुरुङको पक्षमा काम गरेको आरोप निर्वाचन अधिकृत शर्मामाथि थियो । स्थानीय स्तरमा भएको धाँधली र कैफियतबारे लेखेर नपठाएका कारण निर्वाचन आयोगले त्यहाँ स्वच्छ निर्वाचन हुन नसकेको भनी निर्णय गर्न नसकेको एमालेको आरोप थियो । उहाँ शर्मालाई मन्त्री भएका बेला गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तिमा सहयोग गरेर गुन तिरेको न्यायपरिषद स्रोतको दाबी छ ।
