विराटनगर । कोशी प्रदेशको चालु तथा तेस्रो अधिवेशन आजदेखि अन्त्य भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो ।
बुधबार राति ८ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्ले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई निस्क्रिय बनाए पुनः अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि राति बैठक बसेर अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो ।
गत जेठ ३२ गते कार्कीले ल्याएको बजेट अध्यादेश असार १४ गते संसदमा टेबल भएको थियो । सो अध्यादेश भदौ १० पछि निष्क्रिय हुँदैछ । संसद नभएको अवस्थामा ल्याइने अध्यादेशलाई संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र पास गराउनु पर्छ, नभए अध्यादेश निष्क्रिय हुने कानूनी व्यवस्था छ । दलहरूबीचको अन्तर विरोधका कारण भदौ १ गते संसदले अध्यादेश स्वीकारेको थियो । अध्यादेशको बजेट पास गर्न सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक पास हुने अवस्था नआएपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत असंवैधानिक रुपमा लिएको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपा रुष्ट छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा एमाले र राप्रपाले बहिष्कार गरेका थिए । बैठक बस्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले दलहरुबीच सहमति भए एकैदिनमा बजेट पास हुने बताएका थिए । तर, तत्काल सहमति सम्भावना नरहेका कारण सरकारले पुन अध्यादेशको बाटो रोजेको कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतमले बताउनुभयो ।
अब नयाँ बजेट अध्यादेश आउने उहाँको भनाई छ । संसदमा भएको अवरोधका कारण नयाँ अध्यादेश ल्याउनका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो । बजेट होली डे हुन नदिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौ १० वा ११ मा बजेट अध्यादेश आउँछ ।’ मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीको भोटले लिएको विश्वासको मतको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा थापाले विश्वासको मत नपाएको र आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेटको मुखमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जेठ ३१ गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ ३२ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।
