इन्द्र आचार्य, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली पत्रकारहरु र प्रेससम्वद्ध नागरिक सरोकारका संघ–संगठनका विज्ञप्ति हेर्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ असंवैधानिक र गम्भीर गैर कानूनी कदममा हुनुहुन्छ भन्ने साधारण मानिसले समेत सकेका छन् । विश्व नै चकित बनेको सय किलो सुन विमानस्थलको गेट समेत कटेर बाहिरिदा गृहप्रशासनमाथी शंका गर्नु जायज विषय हो ।
यसैले विमानस्थलको गेट देखि नै नागरिकको सियो खोज्ने राज्यका निकायले नेपाल नै लजाउनुपर्नेगरी यत्रो सुरक्षा घेराबाट सय किलो सुन कसरी कट्यो ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । यही भीडमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत समेत हुनुहुन्छ । उहाँले यो सुन तस्करीको संलग्नता घर बनाउँने इट्टा बोक्ने भरियाको मात्र हुननसक्ने, तस्कर राज्यकै संरक्षणमा छ । राज्यका एक अर्का निकायबीचकै प्रतिस्पर्धामा मात्र यो बाहिर आएको हो भनेर आम नागरिकको चासोमा प्रश्न उठाउनुभयो ।
त्यही प्रश्नलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठ स्वयंले साइबर अपराध गरेर आफूलाई पीडित बनाएको भन्दै हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा नै उजुरी दिनुभयो । उहाँले आफ्नै सचिवालयका सदस्य कमल गिरी मार्फत साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमको समाचारमा देख्न सकिन्छ । गृहमन्त्रीको यो कदम संविधानको धारा (१७) को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन भएको पत्रकारहरुको ठहर छ । साथै बस्नेत पत्रकारहरुकोपनि छाता संगठनको अध्यक्ष भएकाले संविधानको धारा (१९) को सञ्चारको हकसम्बन्धि अधिकारलाई समेत गृहमन्त्रीले कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा (२७) मा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हक समेत गृहमन्त्रीले दवाउन खोज्नुभएको छ ।
यसैले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय बनेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथी प्रश्न गर्न पाउने अधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । यसैले आम नागरिकले समेत बस्नेतले जस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । अगुवा नागरिकलाई नै यस्ता खालका विषयमा कानूनको दुरुपयोग गरेर हैरानी दियो भने साधारण नागरिक त्रासले राज्यविरुद्ध गलत गर्दा समेत प्रश्न नगर्ने र आफूहरु स्वेच्छाचारी बन्न पाउने सोचमा गृहमन्त्रीले नै यो कदम चालेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
किनकी जाहेरीकर्ताले दावी गरेको विषय र बस्नेतले उलंघन गरेको भनिएको विषयलाई कानूनी तुलोमा तौलिदा कहीबाटपनि विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन – २०६३ उलंघन गरेको पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था छैन । उल्टै बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गराउने नियत देखिन्छ । झुट्टा उजुरी दिएर क्षति वा हैरान गर्ने मनासय यो प्रकरणमा देखिन्छ । आम नागरिक र प्रेससम्वद्ध संघ–संथाहरुलेपनि यही दावी गरिरहेका छन् । यस्तो हो भने नेपालको कानून अनुसार के हुन्छ ? कसरी बस्नेतको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन – २०६३ उलंघन ठहर हुन सक्दैन यहाँ थप बुझौं ।
जाहेरी अनुसार विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन – २०६३ को दफा ४७ (१) र (२) उलंघन गरेकाले बस्नेतले साइबर क्राइम गरेको हो भन्ने ठहर्नु पर्छ । उक्त दफामा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने कसूरको व्यख्या र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा (१)मा भनिएको छ, कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विधुतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने (संवत् २०७९ साल मइसिर मसान्तसम्म भएका संशोधन मिलाइएको।) किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
बस्नेतले लेखेका शब्द हेर्दा यो प्रकृतीको कसूर हुनै सक्दैन । अदालतले बस्नेतको लेखाइलाई कसूर ठहर गरेमा कोहीपनि नेपाली बाँकी रहँदैनन् । सबै जेल जानुपर्ने हुन्छ । यसैले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तमा चल्ने अदालतले कुनै हालतमा यस्तो कार्यलाई साइबर क्राइम भनेर ठहर गर्न सक्दैन । उपदफा (२) बस्नेतका लागि आकर्षित हुन्न । उपदफा (२) मा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ उल्लेख छ । यो बाहेक साइबर क्राइम अभियोगमा कुनैपनि अर्को कानून छैन ।
यसरी पुष्टि नहुँदा अदालती प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै जाहेरीकर्ता र अनुशन्धानकर्तामाथी आम नागरिक स्तरमा नै शंका पैदा भएकाले अदालतले उनीहरुमाथी नै सजाय हुने कानून प्रयोग गर्न सक्छ । यसो नगर्ने हो भने राज्य र अनुशन्धान अधिकारी स्वेच्छाचारी हुन्छन् । यसैले विधायेकले नेपालमा समेत यस्तो कानूनको व्यवस्था गरेका हुन् ।
गृहमन्त्री, उहाँका जाहेरीकर्ता र पक्रिएर अनुशन्धान गरेमा अनुशन्धानकर्ता र अदालतमा अभियोजन दिएमा अभियोजनकर्ता समेत सजायको भागीदार बन्नेछन् । मुलुकी अपराध संहित २०७४ को दफा (९८) मा झुट्टा उजुरी दिन नहुने उल्लेख छ । दफा ९८ को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई क्षति पुयाउने वा हैरान गर्ने नियतले कुनै न्यायिक कारवाही गर्ने अधिकारी समक्ष झुट्टा कुराको दावी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिनु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई जुन कसूरको झुटो अभियोग लगाएको हो त्यस्तो कसूरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधासम्म सजाय हुनेछ । तर नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दाको हकमा यस दफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी पुगेको भए निजलाई त्यस वापतको क्षतिपूर्ति कसूरदारबाट भराई दिनु पर्नेछ ।
यसका साथै सोही कानूनको दफा (९९) मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । दफा ९९ को उपदफा (१) मा कानून वमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ । यही कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर बस्नेत साइबर क्राइममा पक्राउ परेमा उहाँ आफूलाई फसाउन खोजेको, बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न खोजेको, झुट्टा उजुरी दिएर क्षति पुयाउने वा हैरान गर्ने नियत राखेको दावी सहित अदालत जान सक्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा जाहेरीदिने जाहेरीकर्ता, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी, अभियोजन गर्ने अधिकारी सबै कानूनी सजाय भोग्न बाध्य हुन्छन् ।
यो कानूनी विषय मात्र नबन्न सक्छ । बस्नेत राजनीतिक व्यक्तित्व भएकाले राजनीतिक विषयपनि बन्न सक्नेछ । बस्नेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) मा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग सदस्य तथा पार्टीले महत्वपूर्ण मानेको जनसंगठन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारविरुद्ध सबै शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ । आजसम्मको विकसित घटनाक्रम हेर्दा यो प्रकरणमा सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक कित्तामा उभिएका छन् । एमाले र कांग्रेसका भातृ संगठन प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस युनियन र प्रेस युनियनले नेतृत्व गरिरहेको पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको जिज्ञप्तिको भाषा एउटै छ । अहिलेको सरकार सञ्चालनमा प्रमुख सत्ता साझेदर दल नेपाली कांग्रेसपनि सन्तु्ष्ट छैन ।
फरक गठबन्धन बनाएर सत्ताको बागडोर आफै कसरी लिन सकिन्छ भनेर कांग्रेसले ठाउँ हेरिरहेको छ । यो सरकार बनेको नै संविधानको उलंघन एमालेले गर्यो भन्ने आरोप लगाएर बनेको गठबन्धनबाट हो । गृहमन्त्रीको यो कदमपनि गम्भीर संवैधानिक र कानूनी उलंघनमा नै पर्छ । यही निहुँमा नेपाली कांग्रेसले सत्ता आफ्नो हातमा लिन एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्छ । संयोग यस्तो हुनेछ, नेकपा फुटाएर एमालेलाई पाखा लगाउँदै अहिलेका सत्ता गठबन्धनका दलहरुले पहिलो चुनावी गठबन्धन नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावबाट नै बनाएका थिए । प्रेस चौतारी नेपालका नेताले फेसबुकमा लेखेको एक स्ट्याटसले पत्रकार महासंघबाट नै सत्ता बच्चाले खेल्न बनाएको कागजको दरबारजसरी हावाको धक्कामा गर्ल्याम्मै ढल्नेछ ।
