काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सहित ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका आरोपितहरुलाई सोमबार इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार संक्षिप्त सुनुवाइपछि पक्राउ परेका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएकाहरुलाई इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिएको हो । आइतबार समय अभावका कारण सुनुवाइ नसकिने अवस्था देखिएपछि इजलासले सोमबार प्राथमिकताका साथ पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ । ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने अनियमितता प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले १७ जनालाई पक्राउ गरेर किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तीमध्ये सचिव राउतसँगै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश पाएका टीकाराम घिमिरे सहित १७ जनाको रिट निवेदन पनि साथै राखेर सोमबारको इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । उक्त आदेशका कारण सीआईबीले पक्राउ गरिसकेका कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए ।
