काठमाडौं । सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बिहान बसेको बैठकले आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा (३) को उपदफा (१) मा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक र उचित लागेमा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रत्येक आदेश ६ महिनासम्म लागू हुने ऐनमा उल्लेख भए अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप छ महिनाका लागि सो निर्णय गरेको हो ।
हड्ताल गर्न नपाउने सेवाहरू
- डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा
- जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामानहरू ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा
- हवाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखलाभ, त्यसको सञ्चालन वा मरमत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा
- हवाई ग्राउण्ड,रेल्वे स्टेशन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसार पसार गर्ने, राख्ने, झिक्ने वा थन्काउने कामसित सम्बन्धित सेवा
- मिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा
- हातहतियार,खरखजना वा अरु सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने,थन्काउने,वितरण गर्ने कामसित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा
- नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवा
निषेध सेवामा हड्ताल गरेमा कस्तो हुन्छ सजाय
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,२०१४ दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्ष कैद वा रु १ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
