काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १७ देखि ४ दिने औपचारिक भारत भ्रमण गर्ने तय भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा दाहाल भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएको हो ।
भारतीय पराराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर दाहालको भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको छ। दाहालले भाररतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखरसँग शिष्ट्राचार भेट गर्नुहुनेछ । भ्रमणको दोस्रो दिन १८ जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा भेटबार्ता हुनेछ।
वार्तापछि दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ । सोही दिन मोदीले प्रधानमन्त्री दाहाल र उहाँको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा दिवाभोजको आयोजना गर्नुहुनेछ । त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुका साथै दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तरक्रिया गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा भारतमा रहेका नेपाली समुदायसँग पनि कुराकानी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको तेस्रो दिन १९ जेठमा भारतको मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा यसपटक भारतसँग नयाँ समझदारी हुने बताउनुभएको छ । यसैगरी, नयाँ एयर रुटको विषयमा पनि छलफल हुने उहाँको भनाई छ। भारतले एयर रुट नदिँदा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भारतको आकाश हुँदै उडान र अवतरण हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार २०७५ सालमा भारतबाट नेपालमा चार वटा हवाई रुट थप्ने सहमति भएको थियो । तर, कार्यानवयनमा आउन सकेको थिएन । ०७५ साल असार पहिलो साता काठमाडौंमा भएको वार्तामा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर र विराटनगर रुट थप्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यस्तै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार तथा पारवहन (ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट) बारे पनि नयाँ सहमति हुने दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपाल भारत सीमा समस्या र नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनबारे पनि छलफल हुने उहाँले प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिनुभएको छ । यद्यपी भारतले तालिकामा राखेको छैन ।
नेपाल र भारतको सहमतिमा बनेको ८ सदस्यीय समूहले इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने समझदारी भएपनि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन वुझ्ने काम भएको छैन।
