२९ कार्तिक, काठमाण्डौँ । एक वर्षभन्दा बढी समय लागतका आयोजनाका लागि पुस मसान्तभित्रै स्रोत सहमति दिनुपर्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले स्रोत उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले पुसभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
२०८० सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा केही परिमार्जन गरेर अहिलेको मापदण्डमा स्रोत सहमतिका विभिन्न चरणको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै केही समयसीमामा परिवर्तन पनि गरिएको छ । जस अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो मापदण्डमा असोज मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यसरी आएको प्रस्तावमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मङ्सिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा छ । अघिल्लो मापदण्डमा यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको प्रस्ताव उपर पुस मसान्तभित्र निर्णय गरेर आयोगलाई स्रोत सहमतिको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो पनि पछिल्लो मापदण्डले पहिलो पटक गरेको व्यवस्था हो । अर्थबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सहमति वा स्वीकृति दिनुपर्ने छ ।
