२ असोज, काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले पठाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यही निर्र्णय भएको हो बैठकपछि सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
सहकारी छानबिन समितिले सोमबार संसदमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो, जसलाई सभामुखले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष पठाउन निर्देशन दिएका थिए । संसदीय विशेष समितिले सूर्य दर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचालन भएको निष्कर्षसहित जीबी राई, कुमार रम्तेलर, रवी लामिछाने र छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८१ असोज २ गते बुधवार
