काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्कने जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा ४० मिटरसम्म कुनै घर बनाउन नपाइने फैसला गरेपछि महानगरले नयाँ मापदण्डअनुसार घर नबनाउनका लागि सूचना जारी गरेको थियो।
त्यसपछि घर भत्कने त्रासका साथ काठमाडौँ महानगरका विरुद्धमा स्थानीयले विरोध जनाइरहेका छन्। त्यसमा नेकपा एमालेले पनि साथ दिएपछि विवाद संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरको जस्तो देखिन पुगेको छ। विवाद सतहमा आएपछि आइतबार बालेनले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा लेख्दै नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै घर नभत्कने जानकारी गराएका हुन्।
‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले’, उनले लेखेका छन्।
उनले लेखेका छन्:
आफै बोक्सी , आफै धामी ।
१) कानुन बनाउने कसले हो ?
२) सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३) अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद को छ ?
खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने। सरकार आफ्नै। कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ।
तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौ महानगरलाई गाली गरेर तपाइले न्याय पाउनु हुन्न। तपाइकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला।
अन्त्यमा ,
तपाइँ को नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निस्चिन्त रहनुहोस भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले ,५० बर्ष पहिलेको तिनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलाइ दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन । तपाइँको लागि हामी छ्दै छौ , केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि। जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सुचना जारी गरि हाल्नेछौ त्यतिनजेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।
