काठमाडौं । निजी क्षेत्र प्रवर्द्धित दूर सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल लिमिटेडले सरकारलाई रोयल्टी (सलामी) दस्तुर वापत १९ अर्ब रूपैयाँ नबुझाए अबको नौ दिनपछि यसको लाइसेन्स रद्द हुनेछ। दुरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबको २ दिनभित्र नवीकरण दस्तुरवापतको रकम भुक्तानी नगरे स्वतः टेलिकम लाइसेन्स रद्द हुने जानकारी गराई सकेको छ। एनसेलले लाइसेन्स लिने समयमा नै नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्नुपर्ने विषय प्रष्ट पारिएको भएपनि एनसेलले विभिन्न बहानामा सरकारलाई नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएको छ।
एनसेलले किस्ताबन्दीमा नविकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा पाए मात्र नविकरण दस्तुर भुक्तानी गर्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको थियो । ऋण खोज्न विभिन्न बैकमा भौतारिएको थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले किस्ताबन्दीमा नविकरण भुक्तानीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै एनसेललाई जानकारी गराई सकेको छ।
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ को उपनियम ३ को प्रावधान अनुसार एनसेलले इजाजत पत्र नविकरणका लागि सरकारलाई दस्तुर तिर्नुपर्छ । दस्तुर तिरेर मात्र पुग्दैन, २५ बर्ष पुगेपछि स्वतः सरकारीकरण गर्नेमा मन्जुरीनामा गर्नुपर्छ । अहिले विदेशी लगानीमा स्थापित यो टेलिकमलाई नेपालीकरण गरेर सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने र राज्यलाई ठूलो क्षति गर्ने खेल भइरहेको छ । यो नियमावलीमा इजाजत पत्र नविकरण गराउन चाहने सेवा प्रदायकले इजाजत पत्रको म्याद सकिनु तीन महिना पूर्व नै नविकरण दस्तुर सहित अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिई सक्नुपर्छ। यो कानूनी व्यवस्था त कुल्चिसकेको छ । तीन महिना अगावै निवेदन नदिएको अवस्थामा इजाजत पत्रको बहाल अवधिभित्र नविकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत जरिवाना सहित नविकरणको निवेदन दिनुपर्छ।
एनसेलले इजाजत पत्रको अवधि पुरा हुनु अगावै गत जेठ १४ गते प्राधिकरणमा ४ अर्ब रूपैयाँ दस्तुर सहित नविकरणका लागि निवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले नविकरण दस्तुरवापतको सम्पूर्ण रकम प्राप्त नभएसम्म इजाजत पत्र नविकरण गर्न नसकिने भन्दै एनसेललाई तत्कालै जानकारी गराई सकेको छ। एनसेलले तीन महिना अगावै निवेदन निदएकाले १५ प्रतिशत जरिवानावापतको ३ अर्ब सहित कुल १९ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।
एनसेलको पक्षमा मन्त्री परिषदबाट विशेष निर्णय नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः इजाजत पत्र रद्द हुनेछ । एनसेलको दूरसञ्चार सेवा इजाजत पत्रको म्याद भदौ १५ गतेसम्म मात्र छ। एनसेलको इजाजत पत्र नविकरण भएको अवस्थामा थप ५ वर्षका लागि हुनेछ।
२०७६ सालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको तेस्रो पटकको इजाजत पत्र नविकरणका लागि मन्त्री परिषदले जम्मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दस्तुर भुक्तानी लिएर इजाजत पत्र नविकरण गरेको थियो । एनसेलले पनि सरकारी स्वामित्वको टेलिकम सरहको सुविधा माग गरेको हो ।
