२०८१ कार्तिक २९ गते बिहिवार | 2024 November 14th Thursday

Preeti To Unicode   www.en.janaboli.com      www.pressadda.com

बालिकामाथी यातना र श्रम शोषण कसुरमा एमाले सांसदविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीको आनाकानी

काठमाडौं । ८ वर्षदेखि बालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा राख्नुभएकी एमालेकी सांसदविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीले आनाकानी गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेबाट सांसद रहनुभएकी रेखा कुमारी शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि काठमाडौँस्थित निजी घरमा बालश्रमिक बनाएर राखेको खुलेको थियो ।

बालिकाले काठमाडौँ महानगरको हट लाइनमा फोन गरि शर्माले घरमा बन्धक बनाई कुटपिट समेत गर्ने गरेको गुनासो गरेपछि महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीले बालिकाको उद्धार गरेको थियो । उद्धारपछि केही दिन सेफ हाउसमा राखिएकी बालिका अहिले शक्ति नेपालको आश्रयमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँलाई ८ वर्षदेखि श्रम शोषण गर्नुभएकी सांसद विरुद्धको अनुन्सन्धान भने सत्ता र शक्तिको आडमा प्रभावित भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका फोकल पर्सन धिरज जोशीका अनुसार बालिकाको उद्धारपछि सांसद शर्मा माथि कानूनी कारवाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जेठ ३० गते जाहेरी दिए पनि अहिलेसम्म अनुसन्धान भएको छैन ।

बालिकाको उद्धारपछि तत्कालै सेफ हाउसमा राखेर उहाँलाई मनोपरामर्श दिइएको थियो । जोशीका अनुसार अहिले उहाँलाई दीर्घकालिन रुपमा सुरक्षित गाँस, बास, कपास र शिक्षा दिक्षाको समेत प्रबन्ध गर्ने गरी शक्ति नेपालमा राखिएको छ । महानगरपालिकाका तर्फबाट बालबालिका विरुद्धको कसुर र मुलुकी फौजदारी संहित ऐन २०७४ बमोजिम दास बनाउन नहुने भन्ने कसुरमा अनुसन्धान गरि कारवाही गरि पाउँ भन्दै जेठ ३० गते महानगरका तर्फबाट बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले जोहरी दर्ता गराउनुभएको थियो ।

‘सांसद शर्माले ८ वर्षदेखि बालिकालाई हातले ,पाइपले र लट्ठीले पिटेर सजाय र यातना दिने गरेको, धम्की दिने गरेको, घरमा पोछा लगाउने, खाना पकाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने काम गराउने गरेको, घर परिवारलाई भेट्न नदिएको, मुख जलाइदिने धम्की दिएको’ जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रहरीमा जोहरी परेपछि पक्राउको भयले जेठ ३१ गते सांसद शर्मा निषेधाज्ञाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन जानुभयो । आफूलाई पक्राउ नगरियोस् भन्ने सांसद शर्माको मागमा अदालतले पहिलो पटक १५ दिन भित्र आधार माग गरेको थियो । तर, सांसद शर्माले अदालतमा निषेधाज्ञाको लागि आधार पेश गर्न नसकेपछि उच्च अदालत पाटनले साउन २३ गते रिटको माग दाबी नपुग्ने भन्दै निषेधाज्ञाको माग खारेज गरेको थियो । तर प्रहरीले अझै अनुशन्धान समेत अघि बढाएको छैन ।

 

 

प्रकाशित मिति : २०८१ भाद्र १२ गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस