काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले यही मंसिर तेस्रो साताभित्र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गराउने तयारी अघि बढाएको छ। आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त ३४ पद उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पूर्ति गर्न गृहकार्य अघि बढाएको हो। आयोगले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको विषयमा बिफ्रिङ गरेपछि सो तयारी अघि बढाएको हो।
आयोगले सोका लागि मतदाता नामावली अभिलेख अद्यावधिक गराउने तथा नयाँ मतदाता नामावली संकलन कार्य अघि बढाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी गराउनुभयो। विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तहभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोगले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेको छ। आयोगका अनुसार आफूलाई पायक पर्ने प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरी नियमित रूपमा मतदाता नामावली दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को उपदफा २ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ। तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ। हाल कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरसहित देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी ३४ पद रिक्त रहेका छन्।
आयोगका अन्ुसार नगरपालिका मेयर १, उपमेयर १, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष २, वडाध्यक्ष २८ गरी स्थानीय तहमा ३४ पद रिक्त छ । कीर्तिपुर नगरपालिका मेयर, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष, जाजरकोट नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका र बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएका कारण ती स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो। त्यसका अतिरिक्त केही वडाध्यक्ष जिसस प्रमुख भएको र एकाधले राजीनामा दिएका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
आयोगका अनुसार कैलाली र ओखलढुंगाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रिक्त रहेको छ। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख पदमबहादुर कँडेलको गत वर्ष पुसमा मिर्गौला फेल भएर निधन भएपछि सो पद रिक्त छ । त्यस्तै ओखलढुंगाका जिसस प्रमुख डिल्लीराम खनाल गत १३ असोजमा उपचारका क्रममा निधन भएपछि पद रिक्त छ।
लामो समयदेखि मृगौला रोगबाट पीडित कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मीको साउन १० गते राति निधन भएको थियो। आयोगका अनुसार दुईवटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद पनि रिक्त भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षुमन गुरुङको २०७९ माघ २७ गते हृदयाघातबाट निधन भएको थियो ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएको करिव नौ महिनामा उहाँको निधन भएको हो। विगत सात महिनादेखि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जुकुमारी शर्माले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ। यस्तै, वागमती प्रदेशमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको पनि हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो। उपाध्यक्षको पाँचवर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै गत असार ३१ गते उपचारका क्रममा निधन भएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको पनि डेंगुका कारण निधन भएकाले वडाअध्यक्ष रिक्त छ। त्यस्तै सुनसरीको गढी गाउँपालिका–६, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२, रौतहटको इशनाथ नगरपालिका–७, कीर्तिपुर नगरपालिका १ र ४, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ मा वडा अध्यक्षको पद रिक्त छ।
यस्तै, गण्डकीमा गोरखाको गोरखा नगरपालिका–५, गुल्मीको मुसिकोट गाउँपालिका–१, रोल्पाको रुन्टिगढी गाउँपालिका–४, बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–४, राजपुर नगरपालिका–६, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ लगायत २८ वटा वडाध्यक्ष पद खाली छ ।
आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–४, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–७, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–५, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ र डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६ मा अध्यक्ष पद रिक्त भएको छ।
नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाका मेयर रिनाकुमारी साहले सो पार्टी त्याग गरेसँगै पदमुक्त भएकोले सो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो।
