काठमाडौं । निजामती सेवाका तीन श्रेणीका अधिकारीहरूको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशले सरकारको ढुकुटीमा कम्पन आएको छ । मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन आदेश दिएको छ ।
तीन श्रेणीका करिब १२ हजार कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा बाँकी कर्मचारीको पनि तलब स्वतः वृद्धि हुने र तलबमा करिब सवा खर्ब थप दायित्व सिर्जना हुने निश्चित छ । सवा खर्ब भनेको गत वर्ष भएको कुल विकास खर्चको आधा बजेट हो । अदालतको आदेश मान्नु कार्यपालिकाको दायीत्व समेत हो ।
सेना, प्रहरी, निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानमा फरक–फरक संरचना र सोहीअनुसारको श्रेणी र तलबमान हुने अभ्यास छ । तर, राज्यले दिने मानसम्मानका लागि भने मर्यादाक्रम छुट्टै हुन्छ । तलबमान अर्थ मन्त्रालयले र मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालयले तय गर्छन् । सर्वोच्च अदालतले सेवाको प्रकृति अलग भए पनि आधारभूत (सुरु) तलब भने मर्यादाकै आधारमा गर्न परमादेश गरेको छ । मर्यादाक्रमअनुसार १६ नम्बरमा निजामती सेवाका सहसचिव हुन्छन् भने १७ औं नम्बरमा सेनाका सहायक रथी र महासेनानी हुन्छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका डीआईजी र एसएसपीको पनि यही क्रममा छन् । तर, १६ औं मर्यादाका सहसचिवको तलब ५६ हजार ७७ हुन्छ भने १७ औं मर्यादाका डीआईजीहरूको ६० हजार ९५० र एसएसपीहरूको ५६ हजार ७७ हुन्छ ।
निजामतीका उपसचिव मर्यादाक्रमको १८ औं नम्बरमा छन्, सेनाका प्रमुख सेनानी र प्रहरीका एसपीको मर्यादा यही हुन्छ । तर, तलबमा भने उपसचिवको ४८ हजार ७३७ हुँदा सुरक्षा अधिकारीहरूको ५२ हजार २७९ हुन्छ । त्यस्तै मर्यादाक्रमको २० औं नम्बरमा रहेका शाखा अधिकृतको तलब ४३ हजार ६९ हुन्छ भने यही मर्यादाका सहसेनानीको तलब ४७ हजार २० हुन्छ । अहिले २०७६ वैशाख १६ मा गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा जारी गरेको मर्यादाक्रम लागू छ । राजपत्रअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको मर्यादाक्रम १२ नम्बरमा छ । तर, गभर्नरको आधारभूत तलब नै १ लाख ३६ हजार छ ।
मर्यादाक्रमअनुसार कर्मचारीहरूको तलब निर्धारण गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, संघीय संसद्का महासचिव, सेनाका प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको तलब १ लाख ३६ हजारभन्दा बढी हुनुपर्छ । उनीहरू मर्यादाक्रममा गभर्नरसरह वा अघि छन् । तर, सेवाको प्रकृतिअनुसार तलबमान फरक पर्ने अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैले सरकार तलब समान बनाउँन सरकार सक्दैन ।
