काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीकाे प्रधानमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै २०८१ साउन १४ गते तीन वटा रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाे थियाे । उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वकाे ६ सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो, जसमा न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहनुभएकाे थियाे ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैरसंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो । निवेदकले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यसअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । उपधारा ३ अनुसार जाँदा प्रतिनिधिसभाकाे ठूलाे दलकाे हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालो आउँथ्यो । तर रिट नै खारेज भएकाे छ ।
