१५ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएका छन् । उनले सोमबार बिहान सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन् । ‘मेरो बारेमा बाहिर दुष्प्रचार भएकाले काम गर्ने हौसला र इच्छा भएन भनेर उहाँको निवेदन आएको छ’, समिति स्रोतले भन्यो ।
यसअघि विहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक रोकेर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरु छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलमा नेताहरु विवादास्पद प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । १५ सदस्यीय समितिमा प्रधानलाई अस्वीकृत गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले मिल्नासाथ ९ जना हुन्छ भने राप्रपाले साथ दिएमा दुई तिहाइ पुग्छ । प्रधानलाई उनकै पूर्वकर्मचारीले यौन शोषणको आरोप लगाएर समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ता र प्रधान दुबैसँग समितिमा छलफल गरेको थियो ।
सुनुवाइ समितिमा दिएको पत्रमा प्रधानले उजुरीकर्ताले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्तिन, आफूविरुद्ध दुर्व्यवहार नभएको भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको जिकिर गरेका छन् । मिलापत्र भइसकेको विषयलाई अतिरञ्जित गरी चालिसौं वर्ष आफूले गैरसरकारी क्षेत्रमा गरेको योगदानको अवमूल्यन गरेको प्रधानले बताएका छन् । कानून समाजको कार्यकारी निर्देशक रहँदा उनले सोही कार्यालयमा काम गर्ने महिला र बाहिरकी अर्की महिलालाई समेत प्रलोभनमा पारेर यौन सम्बन्ध राखेको अभियोग छ ।
हेर्नुहोस् पत्र
