२ साउन, काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा रहेको आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । आन्दोनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको र सयौं घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गरिएको छ । आन्दोलनकारीहरूले आरक्षण प्रणाली भेदभावपूर्ण भएको तर्क गरेका छन् । सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सन् १९७१ देखि बंगलादेशको सरकारी जागिरमा विभिन्न समूहलाई आरक्षण दिइएको छ । बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलनमा लडेका व्यक्तिको सन्तान, महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ । एकतिहाइ सरकारी पद युद्धको समयका नायक भनी वर्गीकृत गरिएका व्यक्तिका सन्तानका लागि छुट्याइएको छ ।
बंगलादेशमा सरकारी जागिरलाई निकै महत्व दिइन्छ । सेवासुविधा पनि आकर्षक हुन्छ । कूल सरकारी पदमध्ये आधा निश्चित समूह र वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ । जसको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको छ र आन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको ठूलो उपस्थिति देखिएको छ । शेख हसिनाको सरकारले सन् २०१८ मा आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर गएको जुन महिनाको पहिलो सातामै अदालतले आरक्षणलाई पुनर्स्थापनाको आदेश दियो । त्यसपछि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
पुनः बंगलादेशको उच्च अदालतले आरक्षण प्रणालीलाई गत साता निलम्बन गरेको थियो । तर आन्दोलनकारीहरूले यो प्रणाली स्थायी रूपमा नै खारेज नभएसम्म विरोध प्रदर्शनहरू जारी नै राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा अगस्ट ७ तारिखमा सुनुवाइ हुँदैछ । विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पक्षको भनाइ अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिइने भएको छ ।
