१० असार , काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५६ कम्पनीसँग बक्यौता रहेको प्रिमियम विद्युत् महसुल उठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल उठाउन पुनः पत्राचार गर्न लागिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विबाद समाधान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्री परिषदले प्रिमियम महशुल उठाउने गरी निर्णय गर्न सकिने किसिमले पत्र पठाएको थियो । आइतबारमात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले अलि अस्पष्ट भाषामा पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले आन्तरिक समिति बनाएर महशुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुस लिने सन्दर्भमा पहिले देखि नै ३ चरणलाई अलग अलग रुपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । २०७२ साउनदेखि प्रिमियम मूल्य लिन पाउने कानून बनेको त्यसै सालको पुससम्मको अवधिलाई पहिलो चरणका रुपमा लिइएको छ ।
