२१ जेठ, काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उनीहरुलाई लगाइएको महँगो संस्थागत आयकर पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएको छन् । यो सालको बजेट निर्माणका क्रममा पनि उनीहरुले यस्तो माग लिखित सुझावको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
तर सधैँ झौँ यस पल्ट पनि बैंकहरुको उक्त चासोलाई सुन्न र स्वीकार गर्न सरकार तयार देखिएन । बजेटले फेरि पनि वित्तीय मध्येस्थता सेवा दिने कम्पनीहरुलाई महँगो कर लगाउने पुरानै रटान कायम राखेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सरकारले नाफाको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर लिन्छ । तर अरु कर्पोरेट क्षेत्रले २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । ‘हामीलाई चाहीँ सुर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा सरहको संस्थागत कर लगाइएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा चुक्ता पूँजीको हिस्सा अत्यधिक भएका कारण उसको प्रतिफल दरमा ब्यापक कमी आइरहेको छ । यो वर्ष कतिपय बैंकले लाभांश बाँढ्न समेत सकेनन् । गत आर्थिक वर्षमा सबै बाणिज्य बैंकहरुले कुल चुक्ता पूँजीको १८.८१ प्रतिशत खुद नाफा आर्जन गरेका थिए ।
