१८ जेठ, काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । १३ महिनापछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल सकेको हो । २०८० वैशाख १५ गते विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
विधेयकले मूल ऐनमा रहेको निर्णय प्रक्रिया, बैठकको सूचना दिने व्यवस्था फेरेको छ । साथै निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुने वा नहुने व्यवस्थाले विधेयकमा लामो समय विवाद भएको थियो । सत्ता समीकरण फेरबदल अनुसार दलहरूले पोजिसन फरक फरक बनाएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २०८१ जेष्ठ १८ गते शुक्रवार
