काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दालाई सरकारले न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा लैजाने भएको छ ।यो बुझेपछि नै अमेरिकी दूतावासले सन्दीपलाई भिसा नदिएको स्पष्ट भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका लामिछानेले जेठ २ गते उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएर म्याद पाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने सरकारी वकिलको तयारी रहेको बुुझिएको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतबाट फरक–फरक फैसला भएको र आफूहरूको मागदाबी कुनै पनि अदालतले स्वीकार नगरेका कारण सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि जान्छौ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकृतले भने । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र केही नायव महान्यायाधिवक्ताका बिचमा यसबारे अनौपचारिक छलफल समेत भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार छलफलमा एक तह पुनरावेदन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । पूर्णपाठ हेरेर यसको प्रक्रिया अघि बढाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तयारी छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने महान्यायाधिवक्ता कै हातमा सबै सरकारवादी मुद्दा हुन्छन् ।
लामिछानेलाई समग्र अभियोगबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने माग सरकारी पक्षले अझै गर्नेछ । पुनरावलोकनका लागि प्रक्रिया भने उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले सुरु गर्नुपर्ने छ । उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ जारी गरेपछि सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ । सरकारवादी फौजदारी अभियोग सुरु कारबाही किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा हुन्छ । यस्ता कुनैपनि मुद्दा सिँधै माथिल्लो अदालतमा जाँदैनन् । जिल्लाको फैसला चित्त नबुझे उक्त चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत जान्छ । उच्चकोपनि आदेश चित्त बुझेन भने पूर्ण पाठ आएको ६० दिन भित्र पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जान पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता विमल पराजुलीले लामिछानेको मुद्दामा पूर्णपाठ लेख्नेक्रम चलिरहेको बताए । ‘पूर्णपाठ तयार हुँदैछ । केही दिनमा तयार हुन्छ,’ प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘पूर्णपाठ तयार भएपछि पुनरावलोकनका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई म्याद र फैसला दुवै दिन्छौँ । ’
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार लामिछानेको विवाद सर्वोच्चसम्म लैजाने तयारी अनौपचारिक रुपमा भएको छ । उच्च अदालतमा जिल्लाको फैसलाविरुद्ध जुन आधार लिइएका थिए, ती सबै अस्वीकार गरेर सफाइ दिने निर्णय भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । ‘जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद, जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसला गर्दा त उच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गरिएको थियो, अहिले त सबै प्रमाण नहेरी फैसला भएको हाम्रो बुझाइ छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘सर्वोच्चसम्म जान पाउने हक बाँकी नै छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर फैसला हुनुपर्नेमा अन्यत्रै भएकाले सर्वोच्चसम्म जानु नै पर्छ ।’
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख खत्रीले भने पुनरावलोकन गर्ने कुरा पीडितको हक नै भएको र उच्चले आफ्नो पूर्णपाठमै बोल्ने भएकाले जान कुनै समस्या नहुने बताए । यसअघि कलाकार पल शाहको मुद्दा पनि सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो । उच्च अदालत पोखराले सम्पूर्ण अभियोगमा सफाइ दिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता गराएको थियो । उक्त पुनरावलोकनमा सर्वोच्चले आदेशसमेत गरेको छ । शाहको हकमा उच्च अदालत पोखराको फैसला नमिलेको भन्दै सरकारी पक्ष ‘दोहोर्याइ पाऊँ’ भन्ने निवेदन लिएर २०८० साउन ८ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । ‘दोहोर्याइ पाऊँ’ वा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन सर्वोच्चमा जान्छ । जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दाबाट सफाइ दिइ बाल यौन दुरुपयोग ठहर गर्ने नवलपुर जिल्ला अदालत र बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाएर सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनको निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । उच्च अदालत पोखराले बलात्कारको कसुरबाट सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै नवलपुर जिल्ला अदालतले ठहर गरेको बाल यौन दुरुपयोगको कसुरबाट पनि शाहलाई सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पोखराले प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी पीडित होस्टाइल भएकै कारण सफाइ दिएको नमिलेको भन्दै उक्त मुद्दालाई दोहो¥याएर हेरिपाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर थियो । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै २०८० मंसिर २२ गते सर्वोच्चले आदेश पनि गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले दोहो¥याएर हेर्ने निस्सा प्रदान गरेको थियो । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियामा छ ।
लामिछानेको हकमा पनि यसैगरी मुद्दाको पुनरावलोकन दर्ता हुने र सुनुवाइ हुने उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । दुई न्यायाधीश संलग्न हुने संयुक्त इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेमा मुद्दा समाप्त हुँदै उच्चकै फैसला कार्यान्वयनमा जाने छ भने निस्सा प्रदान गरेको खण्डमा न्यायिक परीक्षणमा जानेछ । लामिछानेको हकमा पनि पीडित ‘गौशाला २६’ ले उच्च अदालतको फैसलाले आफूलाई अन्याय भएको टिप्पणी गरिसकेकी छन् । उनले उच्चको फैसला स्वीकार नगरेका कारण सरकारले यसलाई सर्वोच्चसम्म लैजाने आधार बनेको देखिन्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यसअघिको फैसलालाई उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
गौशाला–२६ ले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् । सो जाहेरीपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । लामिछाने त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेकामा उनले सफाइ पाएका हुन् ।
