काठमाडौं । अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम र पद उल्लेख गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छ । छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले निकै दिनयता संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । छानबिन समितिको टीओआर निर्माण कार्यदलमा पनि कांग्रेसले आफ्नो यो अडान दह्रो साथ राखिरहेको थियो । तर, मङ्गलबार उसले यो आफ्नो अडान सहज रूपमै छाडिदिएपछि समितिले टीओआर टुंग्याएको छ । संसदपनि अब सुचारु भएको छ ।
मङ्गलबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको निष्कर्ष छ— सहकारीको रकम जहाँ पुगेको छ, त्यहाँसम्म समिति पुग्ने भनिएकाले व्यक्ति विशेषको नाम वा पद राख्न परेन । समितिले अनुन्धान गर्ने क्रममा जो–जो संलग्न भेट्छ, उनीहरूमाथि सहज रूपमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सक्छ । त्यसो त सत्तापक्षीय दलहरू गृहमन्त्री लामिछानेको नाम र पद उल्लेख नगरी छानबिन समिति बनाउन निकै पहिले सहमत भएका हुन् तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले उनको नाम उल्लेख गर्नैपर्ने अडान राखेर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
अहिलेसम्म कटिबद्ध रहेको आफ्नो अडानबाट कांग्रेस सहज रूपमा हटेपछि कतिपयले त्यसलाई ‘चिसै पानीले नुहाएको’ रूपमा अर्थ्याएका छन् । तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने समिति गठन भएर त्यसको टीओआर सार्वजनिक भएपछि नै थप कुरा थाहा हुने बताउँछन् । तर टीओआरमा कांग्रेसले भनिएजस्तो कडा रुप देखिन्न । “समिति बनोस्, टीओआर सार्वजनिक होस् अनि थाहा हुन्छ कांग्रेसले चिसै पानीले नुहायो कि तातो पानीले नुहायो, अहिलेलाई थप नबोलौँ,” प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका थिए । तर टीओआर सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले चिसै पानीले नुहाएको प्रस्ट छ ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सत्तापक्षीय दलहरू गृहमन्त्री हुनुपूर्व लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया प्रालि टीओआरमा उल्लेख गर्ने र समितिले कामको सुरुवात त्यहीँबाट गर्ने सहमति भएपछि कांग्रेस छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको हो । ती नेताले भने, “अरु सहकारीका सन्दर्भमा पनि संसदीय छानबिन हुने नै छ । तर, समितिले कामको सुरुवात भने गोरखा मिडिया प्रालिबाट गर्छ । अब त्यसमा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरूमाथि छानबिन–अनुसन्धान हुने भनिएपछि व्यक्तिको नाम वा पद राख्न जरुरी ठानेनौँ । समितिमा कांग्रेसका २, नेकपा (एमाले) का २, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १ गरी ७ सदस्यीय रहेका छन् ।
