१४ जेठ, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै पत्र लेखेका थिए । रिटमा सो पत्र खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।
साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । ‘विपक्षी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकुल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ’, रिटमा भनिएको छ ।
यो रिटमा जेठ १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु कानुन विपरीत भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उनको रिट दरपीठ भएको थियो । दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ९ जेठमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सो रिट सोमबार दर्ता भएको हो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नरहेको भनी लेखेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तैसहकारी ठगीका विषयमा कसैले जाहेरी, सूचना वा प्रतिवेदन पेश गरेमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्र्नु गराउनु भनी महान्यायाधिवक्ताको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
