९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता नबढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारलाई वित्तीय स्रोतको कमी हुने स्पष्ट रहेकाले कर्मचारीको तलब बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘यो वर्ष तलब बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छैन, स्रोतको पनि अभाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले तलबभत्ता वृद्धि गरेर आर्थिक दायित्व बढाउनसक्ने स्थितिमा छैन,’ उनले भने ।
सरकारले यसअघि आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा तलबभत्तामा वृद्धि गरेको थियो । त्यसबेला सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा नेपाल सरकारले गठन गरेको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्दा राजस्वको वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या तथा विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाइने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि दुई वर्षअघि २०७९ तलबभत्तामा पुनरावलोकन गरिएको हुनाले सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेटमार्फत पनि तलब बढाएको थिएन भने यस वर्ष पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता छैन । आगामी २०८२/८३ को बजेटमार्फत भने तलबभत्ता बढाउनैपर्ने बाध्यता सरकारलाई हुनेछ ।
तर, पुनरावलोकन समितिले हरेक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पनि ऐनले दिएको छ । त्यसका आधारमा नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेटमार्फत महँगी भत्ता तोक्दै आएको छ । हाल निजामती कर्मचारीतर्फ सबैभन्दा बढी तलब मुख्यसचिवको सुरु तलब स्केल ७७ हजार २११ छ भने सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी प्रथमस्तरको २४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ रहेको छ ।
गत वर्ष सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब आयोगले सरकारी कर्मचारीको तलब न्यूनतम् ३५ हजार पुर्याउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोहीअनुरूप कर्मचारीको तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुनेछ । तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
