काठमाडौं । कान्तिपुर प्रकाशन गृहका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउपछि अहिले नेपाल प्रहरी र गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको केहीले आलोचना गरेका छन् । तर उनीहरुले अदालतको आदेश पालना गरेका मात्र हुन् । यहाँ उनीहरुको कुनै हात छैन ।
नागरिकता सम्बन्धि कसूरमा धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जि जारी गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ, धनुषा जिल्ला जनकपुर उपमहानगरपालिका ५ का कैलाश प्रसाद सिरोहिया यो पक्राउ पुर्जि लिई आउने प्रहरी कर्मचारीको साथ लागि तुरुन्तै यस कार्यालय आउनु होला ।
अन्यथा पक्राउ गरी ल्याउने छ । पक्राउ पुर्जि लिएर आउने प्रहरी कर्मचारी सादा पोशाकमा नै गएर प्रहरी साथ आएर अदालत जान धेरै आग्रह गरे । तर सिरोहिया जान तयार नभएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेरै लैजान्छौं भनेको थियो । उनीहरुले अदालतको आदेश पालना गरेका मात्र हुन् ।
फौजदारी विषयमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को दुहाई
नागरिकताको विवाद सिरोहियाको व्यक्तिगत विषय हो । तर, उनले यसलाई कान्तिपुर दैनिक मात्र नभएर समग्र सञ्चार जगतसँग जोड्न खोजेका छन् । सञ्चार क्षेत्रका केही हस्तीले प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई पनि दिइरहेका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धमा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु उसको दायित्व नै थियो । जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर प्रक्रियाअनुसार नै पक्राउ गरिएको छ । यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताको हननको रुपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन । पत्रकार महासंघको उच्च नेतृत्व आज कान्तिपुरको कार्यालयमा उपस्थित भएर सिरोहियाप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनु प्रश्नयोग्य छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सिरोहियामाथि व्यक्तिगत प्रतिशोधको भावना राखेका हुन् भने त्यो पनि ठीक होइन । सिरोहियामाथि पक्राउ गर्ने ‘टाइमिङ’ ले यस्तो शंका गर्ने आधार दिएको छ ।
कान्तिपुरको एकोहोरो खेदाइका बीच सिरोहिया पक्राउ पर्नुले बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनुझैं भएको छ । यद्यपि, यदि सिरोहिया निर्दोष छन् भने लामिछानेले चाहेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । छिनोफानो अदालतबाटै हुने हो ।
