काठमाडौं, जेठ ६ गते । हिजो सहमत भएका नेपालका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच फेरि गाँठो कसिएको छ । संसदीय छानबिन समितिसम्बन्धी टीओआर (कार्यदेश) बारे सहमति जुटाउने विषयमा फेरि रविकै नाममा पुगेर प्रतिपक्षले सहमति विथोल्न खोजेको छ । यसले विवाद समाधान पुनः पेचिलो बन्दै गएको छ।
शनिबार साँझ संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएका दलहरू आइतबार बिहानैबाट टीओआर कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफलमा व्यस्त छन्। सिंहदरबारमा बिहानैदेखि टीओआर कार्यदलका सदस्यहरू छलफलमा थिए। तर, समस्याग्रस्त सहकारीको नाम राख्ने÷नराख्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसक्दा आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक पनि प्रभावित बनेको छ।
‘टीओआरले फेरि होमवर्क गरेर ल्याएको प्रस्तावमा सबै दलको सहमति भयो भने संसदीय समिति बनेपछि मात्रै सदन चल्छ,’ लोसपा नेता शरतसिंह भण्डारीले भने। उनका अनुसार, समस्याग्रस्त सहकारी र त्यसमा संलग्न देखिएका व्यक्तिको नाममा छानबिन हुनुपर्ने अडान कांग्रेसले कार्यदलको बैठकमा राखेको छ। अझ रवि लामिछाने भन्ने नाम छुटाउनै नहुने उसको जोड छ ।
‘जुन जुन सहकारी समस्याग्रस्त छन्, घोषणा भइसकेको छ, गृहमन्त्री लगायतका मानिसको नाम आएको छ,’ उनले अघि भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारी र संलग्न भएका व्यक्तिहरूको पनि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नु समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै छ।’
उनले कसैको नाम नै उल्लेख नगरी समिति बनाउन आवश्यक नै नभएको तर्क गरे। ‘सहकारीको मात्रै छानबिन गरिने भएको भए त सहकारी विभाग छँदै थियो नि। संसदीय समिति किन चाहिन्थ्यो ?,’ उनले थपे।
सत्तारुढ दलहरूले भने समग्र सहकारीको छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्ति केन्द्रीत नभई समिति बनाउनुपर्ने पुरानै तर्क आज पनि कार्यदलको बैठकमा राखेका छन्। ‘कुन कुन सहकारी समस्याग्रस्त हुन भन्ने कुरा त क्लियर हुनुपर्यो नि,’ भण्डारीले भने।
