काठमाडौं, जेठ ४ गते । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। संशोधन विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले चाहे जुनसुकै बेला पनि विधेयक फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत उक्त विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सरकारले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत् व्यवस्था लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल गठन भएको थियो । सत्ता पक्षकै योजनामा उक्त पार्टी फुटेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उक्त पार्टी अहिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा रहेको छ। जेठ ८ गते अर्को सुनुवाइ तोकिएको र त्यसअघि उक्त पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिन नपाउने भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या मात्र भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गराएका थिए । उक्त अध्यादेश जारी भएपछि एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनाएका थिए । माधव नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोसपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
तर कानून बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्कृय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साविककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा छलफल गर्न पटक–पटक दैनिक कार्यसूचीमा चढे पनि छलफलका लागि पेस हुन सकेको थिएन । यो विधेयक विहीबारको कार्यसूचीमा पनि थियो । तर नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । उक्त विधेयक पास हुन नसकेपछि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि संसदमा पेश गर्दै आएका छन् । संसद्बाट विधेयक पारित भई कानून बन्न नसक्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन शून्यतामा रहेको छ। सरकारले फेरिपनि आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।
