काठमाडौं, जेठ ३ गते । सहकारी ठगी प्रकरणमा घेरिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने मार्गप्रशस्त गर्न तयार देखिएका छन् । यसका लागि रास्वपाभित्र चार वटा विकल्पमा छलफल भएको सहप्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग नछाडेपछि रास्वपाले निकासका लागि विकल्पमा छलफल थालेको हो ।
झाकाअनुसार वैशाख २८ गते नै संसदमा बोलेर संसदीय छानबिन समितिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लामिछानेको तयारी थियो । ‘त्यो दिन हामीले अनौपचारिक संसदीय दलको बैठक गर्यौँ । त्यसमा हामीले अहिलेको निकासका चार वटा विकल्पमाथि छलफल गरेका थियौँ ,’ उनले भने ।
रास्वपाको यस्ता छन् ४ विकल्प
पहिलो – जे (कांग्रेसको संसद् अवरोधलाई बेवास्ता) भइराखेको छ, हुन दिऊँ । त्यतिकै हुँदै जान्छ ।
दोस्रो – संसदीय छानबिन समिति गठन स्वीकार गरौँ ।
तेस्रो – संसदीय छानबिन समिति बनाउन स्वीकार गरौँ । संसदीय छानबिन समितिले कामकारबाही नसकिएसम्म कम्तीमा १५ दिनका लागि मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय) मा पनि नबसौँ । उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्न पाउँछ । गृहमन्त्रीको रूपमा गृह मन्त्रालय नजाऔँ । संसदीय छानबिन समितिमा पनि रास्वपाको कोही पनि नराखौँ । प्रधानमन्त्रीको छानबिन समिति सर्वदलीय बनाउने प्रस्ताव छ । तर, रास्वपाको कोही मान्छे पनि नबस्ने । समितिमा बस्दा रास्वपाका सांसदले मिलाए भन्ने कुरा आइहाल्छ । त्यो ठाउँ नदिऔं । बाहिरै बसौँ । उहाँहरूले जस्तो समिति बनाउनुहुन्छ । बनाउन दिऔँ ।
चौथो – गठबन्धन नै छोडिदिऔँ । यो सहकारीको समस्या भन्दा पनि सरकार पक्षमा नभएको कुण्ठाको समस्या हो । पहिले सत्तामा हुँदा एमाले र कांग्रेसभित्र खुब झगडा हुन्थ्यो । सरकार छोडेपछि एक भइहाल्ने पुरानो बानी हो । हामी सरकारमा नबसौँ भन्ने कुरा पनि भएको हो । उल्लेखित चार विकल्प मध्ये तेस्रो विकल्पमा जाने सहमतिसहित लामिछाने वैशाख २८ गते नै लिखित भाषण तयार गरेर संसद्मा पुगेका थिए ।
उनले यो विकल्प प्रधानमन्त्रीलाईपनि सुनाई सकेका छन् । आज कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेपनि यही कुरा राखेका छन् । सम्भवत आज यसरी संसदको गतिरोध अन्त्य हुनसक्छ ।
