काठमाडौं, जेठ २ गते । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथी लागेको बलात्कार अभियोगमा उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ बर्षभन्दा माथीकी महिलालाई बलात्कार गरेको ठहर गर्दै ८ बर्ष कैद सजाय तोकेकोमा उच्चले उक्त आदेश खारेज गर्दै निर्दोष घोषित गरेको हो ।
सरकारवादी जघन्य अपराधका मुद्दा सुरु कारबाही किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा छ । जिल्लाले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा उच्च अदालत जाने संवैधानिक र कानूनी अधिकार छ । त्यही हक प्रयोग गर्दै सन्दीप पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत गएका थिए । पीडित पक्ष गौशाला–२६ ले समेत जिल्ला अदालतले पीडित नाबालिग रहेको प्रमाण हुँदा–हुँदै बालिग भनेर कम सजाय तोकेको भन्दै फैसला सच्याउन माग गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको थियो ।
उच्चले सन्दीपको निर्दोषिता कायम गर्दै, पीडितको पुनरावेदनपनि खारेज गरिदियो । अब यो फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउने र पुनरावलोकनका निवेदन लिएर जान सक्छ । सन्दीपले मागेको सबै कुरा पूरा भएकाले उनको पक्ष सर्वोच्च जाने अवस्था छैन । तर गौशाला – २६ को पक्षले गरेको दाबी त खारेज भयो नै, जिल्लाकै आदेश बदर गरेकाले फेरि सर्वोच्च अदालत मुद्दा दोहोर्याउने र पुनरावलोकनका लागि जान सक्छन् ।
फैसलापछि उत्सव मनाउँदा कतिपय मुद्दाहरुमा पीडितले त्यसलाई सहन नसकेर दोहोर्याउने वा पुनरावलोकनका लागि न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याएका उदाहरण धेरै छन् । अभिनेता पल शाहको मुद्दामा पीडककै लागि होस्टाइल भइसकेकी पीडितले अदालतको फैसलापछिको मजाकपूर्ण अभिव्यक्ति सहन नसकी सर्वोच्चमा निवेदन लिएर गएकी छिन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बाँकेका ‘रिगल’ भनिने योगप्रसाद ढकाललाई सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीविरुद्ध पीडित पक्ष सर्वोच्च जाँदा उल्टिएको छ ।
नेपालमा एक अर्का अदालतले समेत गल्ती गर्न सक्छन् भनेर सही इन्साफ दिन पुनरावेदन देखि मुद्दा दोहोर्याउने र पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याई हेर्न सक्नेछ ।
(क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटि भएको,
(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,
(ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा”
(घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।
(२) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैँतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिने निवेदन साथ उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहेको प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि निवेदन प्राप्त भएमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको अवस्था रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था रहेको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नको लागि त्यस्तो मुद्दाका अन्य पक्षलाई झिकाउने आदेश गर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम मुद्दाका अन्य पक्ष उपस्थित भएमा सर्वोच्च अदालतले निजलाई समेत राखी मुद्दाको सुनुवाई गरी फैसला गर्नेछ ।
तर मुद्दाको अन्य पक्ष उपस्थित नभएको कारणले मुद्दाको फैसला गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
सन्दीपकै जस्ता मुद्दा सर्वोच्चले पुनरावलोकन समेत गर्न सक्छ । पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छ ।
पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न सक्नेछः–
(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण वा तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएमा वा अन्य कुनै किसिमले पत्ता लागेमा, वा
(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।
(३) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैनः–
(क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,
(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,
(ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,
(घ) यो संहिता प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहो¥याई फैसला भएको, वा
(ङ) दफा २१९ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको वा दोहो¥याई हेर्ने निस्सा नभएको ।
२२१. सम्वद्ध विषयमा सीमित भई मुद्दा किनारा गर्नु पर्नेः दफा २१९ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा वा दफा २२० बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न वा पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्वद्ध विषयमा मात्र सीमित रही मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
