काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा झनै मुस्किल बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा बचतकर्ताहरूले गरेको बचत फिर्ताका लागि सदन र सडकबाट दबाब दिने निर्णय गर्दै रविलाई ठाउँ ठाउँमा रोक्ने कदम अघि बढाएको छ । यसले रविको मुस्किलको समय अझै बढेको छ ।
सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ। माग पूरा नभए मंगलबार पनि सदन अवरोध गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
यसैबीच कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रने भएका छन्। मंगलबार नेपाल महिला संघ र बुधबार नेपाल तरूण दलले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले दिएको जानकारीअनुसार मंगलबार दिउँसो १ः३० बजे शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा विरोध र्याली हुनेछ।
उनले सहकारीमा देखिएका समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग पनि गरेकी छन्। ‘सहकारी रकम दुरूपयोग गरी अपचलन गर्ने ठगहरूलाई छानबिन दायरामा ल्याई कानूनी कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न विरोध र्याली गर्न लागेकोु उनको भनाइ छ।
यस्तै तरूण दलले काठमाडौंको बत्तिसपुतलीमा सोमबार केन्द्रीय समिति बैठक गरेको छ। उक्त बैठकपछि अध्यक्ष विद्वान गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी पीडित जनताका पक्षमा आन्दोलन सुरू गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘जेठ २ गते मध्याह्न काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सहकारी ठगीविरूद्ध विरोध र्याली गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ अध्यक्ष गुरूङले भनेका छन्।
यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। ‘सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउन, सहकारीको समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न र सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी अपचलन गर्ने सहकारी ठगहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याई कानूनी कारबाही गर्न माग गर्दछौं,’ शेर्पाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै सहकारी ठगीमा संलग्न सहकारी संस्था, सदस्य र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तत्काल निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न पनि नेविसंघले माग गरेको छ। साथै विद्यार्थी केन्द्रित आवश्यक परिमार्जन एवं संशोधनसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० तत्काल लागू गर्न नेविसंघले माग गरेको छ। उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने अवसर उपलब्ध गराई प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन र विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्नको लागि विश्वविद्यालय छाता ऐनसम्बन्धी विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न पनि माग गरिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए। यी मागहरू ज्ञापन पत्रमा समावेश गर्न पनि उनले परिपत्र गरेका छन्।
