काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन बैंकलाई कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा पर्नेमा ४ वटा वाणिज्य बैंक र २ वटा विकास बैंक रहेका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंकलाई कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत व्यवस्था गर्नुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेको, जोखिम भारित सम्पत्ति गण्ना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको भन्दै प्राइम कमर्सियल बैंकलाई नसिहत दिइएको छ । नीति निर्देशनको पालना भए/नभएको अनुगमन नगरेको भन्दै सञ्चालकलाई पनि सचेत गराइएको छ ।
अर्को कुमारी बैंकलाई पनि कारबाही गरिएको छ । कारबाही गर्नुको कारण कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, सहुलियतपूर्ण कर्जामा नियमविपरीत ब्याज अनुदान दिएको भन्दै सिईओ र बैंक सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, सिईओको तलबभत्ता नियमले तोकेको भन्दा बढी दिइएको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको भनि २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ साथै सो रकम ३५ दिन भित्र भरपाइ गर्न भनिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक सिईओलाई समेत सचेत गराइएको छ । बैंकको कमलादी शाखाले खोलेको प्रतितपत्र बैंककै कालिमाटी शाखाले ‘कन्फर्म’ गरी प्रतितपत्र अनुसार भएको कारोबारमा ४१ करोड ३६ लाख प्राथमिक नोट जारी गरि ‘बेनिफिसरी विल’ खरिद गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको समय बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म एभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाएको पाइएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी/गराइ उपयोग गरेको देखिएको छ । उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएको केन्द्रीय बैंकले भनेकोे छ । राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ (ख) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको छ ।
साथै, लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन नगरेकोेले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
यस्तै, लुम्बिनी विकास बैंकलाई पनि वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएको छ । सोही कारण लुम्बिनी विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बंैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई केन्द्रिय बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पूर्ण परिपालना भएको नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ ।
