२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई नियुक्त गरेको छ । २२ चैतमा समितिका ततकालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएसँगै रिक्त भएकको समितिको अध्यक्षमा गौतम नियुक्त भएका हुन् ।
सोही मितिबाट समितिका दुई जना पदाधिकारी केशवराज आचार्य र डीबी बस्नेतको समेत कार्याकाल सकिएको थियो । २ वर्षको कार्यकाल पुरा गरि दाहाल बाहिरिएपछि रिक्त रहेको अध्यक्षमा नयाँ अध्यक्ष आएपनि रिक्त २ पदाधिकारी भने नियुक्त हुन बाँकी छ । सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २९ पुस २०७४ मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो ।
सहकारी ऐनको दफा १०५ मा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतिमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुई जना र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने कानुनी प्रावधान छ ।
