२० वैशाख, विराटनगर । सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि प्रदेश सभाको विशेषाधिकार हननमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावबारे राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ (२) विपरीत भएको बताए ।
प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताप पास गरेको थियो । साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिए ।
प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए । उनले पनि विश्वासको मत दिनु नपर्ने राय मात्र दिएनन्, संकल्प प्रस्ताव संविधान विपरीत भएको बताए । त्यसआधारमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन लिखित आग्रह नै गरेका छन् । तर एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोलेर प्रदेश सभाको विशेष अधिकारको हनन् भएको दाबी गरे । ‘संकल्प प्रस्ताव गलत लाग्छ भने अदालत जान पाइन्छ’ बुधबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘तर अदालतमा नगई यसको विरोध गर्ने, विपक्षमा राय लेख्ने कुराले उहाँहरूले संविधानको बर्खिलाप मात्र होइन, कोशी प्रदेश सभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभयो ।’
आफ्नो विशेषाधिकारको हनन्मा प्रदेश सभाको आगामी बैठकले कारबाही गर्नसक्ने उनले बताए । अब बस्ने कोशी प्रदेश सभाको बैठक न्यायालयमा परिणत हुनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यसले १८७ (७) र (८) बमोजिम प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ ।’
संविधानको धारा १८७ मा प्रदेश सभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेश सभालाई हुने उल्लेख छ प्रदेश सभाको कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने यो उपधारामा उल्लेख छ । उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हनन्लाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ भने र ८ मा अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
