धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्य टीका थापा आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिनिधित्व गर्ने टीका थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
योसँगै सत्ता गठबन्धनको सकस टुंगीएको छ । आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चलखेल गरिरहेका नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुख्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउँदै मुख्यमन्त्री सोडारीलाई नै निरन्तरता दिँदै सत्ता गठबन्धन कायम राख्नेमा सहमत भएका छन् । यता मुख्यमन्त्रीको दाबी नछोडेकी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलेपनि प्रदेश मन्त्री लिएर नै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा कायम रहन सहमत भएकी छिन् । यसपछि सूदुरपश्चिम सरकार विस्तार भएको हो ।
यही वैशाख ६ गते सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सोही दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । आज थप एक मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण र आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजावादी) संसदीय दलका नेता सोडारी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य र स्वतन्त्र सदस्य डा तारा जोशी समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री टीका थापालाई प्रदेश प्रमुखले धनगढीस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए ।
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त सोडारीलाई नेकपा (एमाले)ले तत्काल बाहिर बसेर समर्थन गरी सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । सत्ता साझेदार अर्का दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो साम्य नहुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अझै सकस देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका विषयको तयारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसमेत १० सदस्यको प्रतिनिधित्व छ । बझाङमा भएको उपनिर्वाचनपछि नेकपा एमालेको एक सदस्य थप भई ११ पुगेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ। यहाँ विश्वासको मत दिने बेलामा नेकपा एमालेले आलोपालोको शर्त गराउँन सक्छ ।
