काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमान् रेशम चौधरी हत्या आरोपमा दोषी करार भएका कारण पार्टीको अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ । श्रेष्ठले टिकापुर हिंसा प्रकरणको ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएको स्मरण गराउँदै चौधरी पार्टी अध्यक्ष हुन नसक्ने दाबी सर्वोच्चमा पेश गरेकी हुन् । लोग्ने–स्वास्नीको व्यक्तिगत झगडाले नाउपा सकिने चरणमा पुगेको छ । पार्टीभित्रको झगडा व्यक्तिगत हुँदै अदालतको ढोकासम्म पुगेको हो । आत्मसमर्पण गरेका र अपहरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई समेत रेशमको आदेशमा हत्या भएको श्रेष्ठले लिखित जवाफमार्फत खुलाएकी छिन् ।
निर्वाचन आयोगले नाउपाको अध्यक्ष अस्विकार गरेपछि रेशमले सर्वोच्चमा दिएको एक रिटमा विपक्षी रहेकी श्रेष्ठले अघिल्लो साता यस्तो जवाफ दिएकी हुन् । निर्वाचन आयोगले गत फागुन २४ गते नाउपा अध्यक्ष रेशम चौधरी रहेको विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशनसमेत आयोगले बदर गरिदिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरूद्ध चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । चौधरीले आफू नै नाउपाको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् । सोही रिटमा सर्वोच्चले रञ्जितासँग जवाफ मागेको थियो । आदेश अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर हिंसा प्रकरणमा व्यक्ति हत्यामा चौधरी दोषी ठहर भएको जिकिरसहित आफु वैधानिक अध्यक्ष रहेको जिकिर गरेकी छिन् ।
श्रेष्ठले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा किटानीसहित भनिएको छ, ‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यताको लागि अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुनसमेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ ।’
श्रेष्ठको जवाफमा जन्मकैदको सजाय भोगेर कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यतासमेत प्रदान गर्न सकिने अवस्था नभएको किटानी गरिएको छ । ज्यान मुद्दामा जेल सजाय काटेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिने व्यवस्था विधानमै नरहेको व्यहोरासमेत जवाफमा खुलाइएको छ । ‘निज (रेमश चौधरी) थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत ३ महिना बाँकी छ । अतः हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ श्रेष्ठको जवाफमा लेखिएको छ । पार्टीको विधानअनुसार पनि चौधरी नाउपा अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको दाबी श्रेष्ठको छ । कानुनी रुपमा नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक दलको अध्यक्ष बनाउन निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जवाफमा भनेकी छिन्, ‘अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ । ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्मकैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ । तर, अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन ।’
टिकापुर हिंसामा कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी विपक्षी (चौधरी) ले माग गर्दैमा नैतिक पतन नभएको भनेर मान्न नसकिने ठोकुवासमेत श्रेष्ठको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर सरकारको सिफारिसअनुरुप राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएर चौधरी गत वर्षको जेठ १५ मा रिहा भएका थिए । नाउपाको विधानले ज्यान मुद्दामा जेलमा बसेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिने व्यवस्था नगरेको भन्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी छिन् । श्रेष्ठको आक्रामक जवाफका कारण माफी मिनाहाविरुद्ध टिकापुर हिंसाका पीडितले सर्वोच्चमा दिएको अर्को मुद्दासमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा रिटमा दिएको जवाफ र मिडियामा आएका सूचनालाई समेत सर्वोच्चले नोटिसमा लिन सक्छ ।
