१७ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी प्रकाशित समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन एक सञ्चार माध्यमलाई आदेश दिएको छ । सिधा कुरा डटकमले स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी मुद्दा हराउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेतको मिलेमतो रहेको दाबीसहित समाचार प्रकाशन गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समाचार र युट्युबमा राखेको भिडियो २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम यो निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रशारण, पुनः प्रशारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न नगराउन पनि आदेश दिएको छ । साथै अडियोको प्राविधिक जाँच गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । अडियो जाँच गर्दा सत्यता नभई प्रचलित फौजदारी कसुर हुने कानून उलंघन गरेको रहेछ भने कारबाही अघि बढाउनपनि आदेश दिएको छ । प्राविधिक जाँचको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र बुझाउँन अदालतले भनेको छ ।
गत शुक्रबार सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रंगेहात घुस सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्न प्रधानन्यायाधीश, एक न्यायाधीश र केही मिडिया सञ्चालकहरुले बैठक गरेको भनी दावी सहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा चार सय भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस बनाउन सर्वोच्चका न्यायाधीश नै छलफलमा सहभागी भएको दाबी गरिएको थियो । उक्त समाचार र त्यससँग सम्बन्धित युट्युबमा प्रकाशित अडियो भिडियो सामग्रीले ले न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको भन्दै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
उनले प्रतिवेदनमार्फत सिधाकुराका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नविन ढुंगानासहित यो काममा संलग्नहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले प्रकाशित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनुपर्ने, संलग्नमाथि बयान गरी कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस विषयमा अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए २० वैशाखको विहान १० बजेभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक कार्यकारी सम्पादकलाई आदेश दिएको छ ।
सोमबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले समाचारको विषयवस्तु, त्यसले समाजमा पारेको प्रभाववारे इजलास गम्भीर अवहेलनाको आरोपमा कारवाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । कानून व्यवसायीहरुले समाचार लेख्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ अवस्था निक्र्यौल गरिनुपर्ने भन्दै संवाददाता, सम्पादक र प्रकाशकलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान गर्नुपर्ने माग गरे । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको फैसला भइसकेको सन्दर्भमा समाचार आएको भन्दै त्यसले अदालतप्रतिको आस्थामाथि नै प्रहार भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
‘समाचारले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था समाप्त पार्न खोजेको छ । अदालतलाई विवादमा तान्ने कामलाई निरुत्साहित गर्नपनि यो आवश्यक छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कानूनका प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यले भने, ‘बयानका क्रममा समाचारको औचित्य पुष्टि हुन नसके त्यो स्वतः दुरासययुक्त देखिन्छ । अनि अदालतले अवहेलनाको कारवाही चलाउन उचित हुन्छ ।’
उनीहरुले संविधान, कयौं नजीरका अलावा न्यायप्रशासन ऐनमा समेत अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसै अनुसार कारवाही हुनुपर्ने बताए । कानून व्यवसायीहरुले संगीन प्रकृतिको विषयवस्तु रहेको भन्दै समाचार लेखन र प्रकाशनमा संलग्नहरुलाई बयान नै गराउनुपर्ने र त्यसपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘फैसला समेत आइसकेको सन्दर्भ त्यसको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी समाचार प्रकाशित हुनुको आधार खोजिनुपर्छ’, अधिवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘एकपछि अर्को गरेर सामाजिक सञ्जालमा विषयवस्तुलाई भाइरल बनाइएको छ । तत्काल यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएर छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।’ भारतमा समेत यसखालको अभ्यास रहेको भन्दै उनले समाचारवारे तत्काल छानविन हुनुपर्ने बताइन् ।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनमा आफ्नो पनि सरोकार रहेको भन्दै केही कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रकाशित समाचारका कारण न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार भएको, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटेकाले बयान गरेर यथार्थ विवरण खोज्नुपर्ने र त्यसबाट समाचारको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवहेलनाको आरोपमा कारवाही चलाउनुपर्ने माग गरे । ‘प्रकाशित र प्रशारित समाचारबाट न्यायसम्पादकमा अवरोध भएको छ’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने, ‘बयानबाट यथार्थ विवरण माग गर्ने र त्यसो हुन नसके अवहेलनाको कारवाही अघि बढाउनु नै उचित हुन्छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष नरहरि आचार्यले पनि समाचारको यथार्थ थाहा पाउन र त्यसको औचित्य पुष्टि हुन बयान आवश्यक भएकाले संलग्नहरुलाई झिकाउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।’
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश
