१३ वैशाख, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ७ जनालाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उनीहरुलाई धरौटीमा वा सामान्य तारेखमा छाड्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनकै आदेश सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले थुनामै राख्न आदेश दिएकाहरुमा तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा रहेका छन् । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा आरोपित उनले जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका थिए । उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका जिमा शेर्पेनी लगायतले ‘५४ लाख लेनदेन भएको, तर अमेरिका लैजान होइन प्रहरीले जाहेरीमा हामीले नभनेको कुरा लेखी सही छाप गराएको’ भनेर जिल्ला अदालतमा ११ जेठ २०८० मा नै निवेदन दिएका थिए ।
उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत, काठमाडौं र उच्च अदालतको आदेश बदर गरेको छ र ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएका गोबिन्दकुमार चौधरीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
चौधरीले अदालतमा इन्कारी बयान दिएको, उनले रकम उठाएको वा लिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको र जाहेरवाला सुमन दाहालको बैंकमा जम्मा भएको भनिएको २४ लाख रुपैयाँ के वापत जम्मा भएको हो प्रष्ट नभएको इजलासको ठहर छ । साथै चौधरीकी पत्नी निजु चौधरीले मोरङ कसेनी को जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेको मानिसको नाममा पास गरिदिसकेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
१० लाख रुपैयाँ नगद वा त्यस बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानतमा दिए उनलाई छाड्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर पीडितहरुले उनलाई रकम दिएको भनेर नाम उल्लेख नगरेको, उनले इन्कारी बयान दिएको र कसैले उनको नाम समेत नपोलेकाले सर्वोच्चले १० लाख धरौटी लिने उच्चको आदेश बदर गरेर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १ असार २०८० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला जिल्ला अदालतले तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामा पठाएको थियो ।
त्यस्तै केन्द्रीय हज समितिका तत्कालिन अध्यक्ष शमशेर मिया, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, बालकृष्ण खाँणका पीए नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सागर राई, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी र हरिभक्त महर्जनलाई पनि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएको थियो ।
आरोपितहरु लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंककुमार गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । यो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले एमाले नेता रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख, रामशरण केसी १५ लाख र शमशेर मियालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका र धरौटीमा छाड्ने आदेश भएका शमशेर मियाले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए ।
