१४ चैत, नेपालगञ्ज । गोंगबुस्थित अस्थाई प्रहरीचौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठ बलात्कारपछि हत्या अभियोगमा १३ बर्ष जेल बसेपछि निर्दोष सावित भएका थिए । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर न्यायको लडाईं लड्दा १३ बर्ष जेल जीवन कटाएपछि निर्दोष सावित हुँदा नेपालको प्रहरी र अदालत कस्तो छ भन्ने यो फैसला एक नजीर बनेको थियो । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ७ सिम्रनाकी १५ वर्षीया अपाङ्ग किशोरी ‘६३ जी’ (परिवर्तित नाम) घर नजिकै घाँस काट्दै गरेको बेला ५ मंसिर २०७३ मा भएको बलात्कारका अभियुक्तसँगपनि यस्तै भएको छ । बलात्कारबाट जन्मिएकी भनिएकी बालिकासँग ५ बर्षपछि अभियुक्तको डीएनए रिपोर्ट नमिलेको देखिएको छ ।
किशोरी चिनजानकै केटा सरोज यादवबाट बलात्कृत भएको अनुशन्धान कर्ताले अन्तिम निश्कर्ष निकालेका थिए । किशोरीका भनाइमा, ‘कसैलाई भनिस् भने मारेर फालिदिन्छु भन्ने धम्की दिएर सरोज हिंडे ।’ डरले उनले कसैलाई भन्ने हिम्मत गरिनन् । ‘६३ जी’ को महिनावारी रोकियो । उनले सरोजलाई भेटेर आफू गर्भवती भएको बताइन् । सरोजले गाउँ नजिकै बन्न लागेको घरमा बोलाए । बिहे गर्छु भनेर दोस्रो पटक शारीरिक सम्पर्क राखे । त्यसको केही समयपछि पुनः सरोजलाई भेटेर पेटको बच्चा बढ्दै गएको, घरपरिवार र गाउँमा मुख देखाउन गाह्रो भएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सरोजले म विवाह गर्छु भने । पेटमा भएको बच्चाका बारेमा पछि कुरा गरौंला भनेर पुनः जबरजस्ती गरे ।’
गाउँमा हल्ला हुन थालेपछि भने सरोज गाउँबाट भागे । उनी भागेपछि पहिलो पटक घटना भएको करिब ६ महिनापछि पीडित परिवारले न्याय माग्दै प्रहरीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले प्रमाणहरू जुटाएर सरोज विरुद्ध जिल्ला अदालत बर्दियामा जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर गर्यो । तत्काल सरोज पक्राउ परेनन् । २६ असार २०७४ मा ६३ जीले छोरी जन्माइन् । जिल्ला अदालत बर्दियामा आफू विरुद्ध परेको मुद्दाको थुनछेक बहसका दिन २८ फागुन २०७४ मा उनी अदालतमा हाजिर भए । जिल्ला अदालत बर्दियाले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सरोजलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश दियो ।
सरोजले आफूले जबरजस्ती करणी नगरेको र ती महिलाबाट जन्मिएकी बच्चा आफ्नो नभएको जनाउँदै डीएनए परीक्षणका लागि अदालतसमक्ष माग गरे । तर जिल्ला अदालत बर्दियाले डीएनए परीक्षण नहुँदै २ जेठ २०७६ मा सरोजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र पीडितलाई एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइदिनू भन्ने आदेश दियो । सरोजका परिवारले जिल्ला अदालत बर्दियाको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत नेपालगञ्जमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालत नेपालगञ्जले पनि १३ फागुन २०७६ मा जिल्ला अदालत बर्दियाले गरेको आदेशलाई नै ठहर गरिदियो । सरोजको माग अनुसार जिल्ला अदालत बर्दियाले ४ साउन २०७९ मा बलात्कारमा परेकी महिला ६३ जी र उनबाट जन्मिएकी बालिकाको डीएनए परीक्षणका लागि नमूना संकलन गर्यो । नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाले ११ साउन २०७९ मा ती बालिकाको जैविक बाबु सरोज नभएको प्रतिवेदन दियो । डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट आउँदासम्म सरोजले करिब ५ वर्ष कैद सजाय कटाइसकेका थिए ।
