काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउन सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताहरूलाई जोगाएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ठहर गरेको छ। शान्ति समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि गृहमन्त्री लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जनाएका छन्। ‘बहुचर्चित सहकारी घोटाला प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताका तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा शीघ्र निष्पक्ष एवं प्रभावकारी छानबिन अघि बढाउन शान्ति समाज आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नैतिक रूपमा रवि लामिछाने स्वयंले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ।’
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार प्रकरणको अनुसन्धानमा सौदाबाजी गरेर मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको शान्ति समाजले जनाएको छ। त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा सहकारी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउन गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करीमा माओवादी नेताहरू जोगाएको समाजले ठहर गरेको छ। शान्ति समाजले भनेको छ, ‘सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का माथिल्लो तहका नेताहरू संलग्न सुन काण्ड त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जसमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूतिर सोझिएको सहकारी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउन सौदाबाजी गरेको धारणा शान्ति समाजको छ।’
सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि छानबिन हुन जरुरी भए पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने नेपाली कांग्रेसको नियत पनि सफा नभएको समाजको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको नियत पनि आफ्नो परिवारका सदस्यमाथि कुनै पनि प्रकारको छानबिन नहोस् भन्ने सौदाबाजीको रणनीतिले प्रेरित भएको घटनाक्रमले देखाउँछ। शान्ति समाजले संसद् अवरुद्ध नगर्न र आरोपितहरूमाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ। यससँगै विभिन्न घोटालाका मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सौदाबाजीको राजनीति नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। ’
