काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार जना सांसदलाई १५–१५ हजारका दरले गरेको जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार आयोगले जरिवाना गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
गत साउन १४ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सांसद सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले आयोगले गत साउन नौ गते १५–१५ हजारका दरले जरिवाना गरेको प्रकाशित विज्ञप्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेकाको बिहीबार उच्च अदालत पाटनले आयोगको निर्णय बदर गरेसँगै जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको हो ।
‘निवेदकलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाइको मौकासमेत नदिएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत गई निर्णय भएको’ भन्दै निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं उक्त निर्णयअनुसार यी निवेदकको हकमा भए गरेका कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको अदालतले जनाएको हो । निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरेको र सामाजिक सञ्चालबाट पनि सार्वजनिक गरेको भए पनि कसुर कसैलाई ठहर्याउनु अघि सफाइको मौका नदिएको, पत्राचार पनि नगरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जरिवाना गरेर अन्याय गरेकोमा अहिले अदालतले न्याय दिएको रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले नेपाल प्रेससँग बताइन् ।
उनले तोकिए बमोजिम भनेको कानूनअनुसार हुनुपर्ने भए पनि कहिले गर्ने कुनै कानूनी आधार कारबाही गरिएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको बताइन् । रिटमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय, पत्राचार तथा प्रेस विज्ञप्तिले आयोगले आफूहरूलाई प्रतिरक्षाको आधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको उल्लेख गरिएको थियो आयोगले निर्वाचन निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका करिब दुई हजार चार सय भन्दा बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो ।
